Trump का USAID पर बड़ा एक्शन, 2,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, हजारों पर लटकी तलवार!

Updated: Monday, February 24, 2025, 9:38 [IST]

USAID Workers Fired: ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ( USAID) में करीब 2000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। साथ ही, कई कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का ऐलान किया है।

यह फैसला एक संघीय न्यायाधीश द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें दुनिया भर में यूएसएआईडी के कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन को अपनी योजना को लागू करने का अधिकार दे दिया।

ट्रंप सरकार ने जारी की अधिसूचना

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने इस मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की योजना पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी के कर्मचारियों को एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया कि रविवार, 23 फरवरी, 2025 तक "मिशन-महत्वपूर्ण कार्यों, मुख्य नेतृत्व और/या विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार नामित कर्मियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा।" इस कदम से यह साफ हो गया कि ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी पर दबाव डालने का अपना अभियान तेज कर दिया है, जो पिछले एक महीने से जारी था।

इस दौरान अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों पर सवाल उठाए गए और वाशिंगटन में स्थित यूएसएआईडी का मुख्यालय भी बंद कर दिया गया था। इस दौरान, दुनियाभर में अमेरिकी सहायता कार्यक्रमों को रोकने की कोशिशें की गई थीं। ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि विदेशी सहायता और विकास कार्य अनावश्यक हैं और ये उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। ट्रंप प्रशासन का यह कदम विदेशी सहायता पर अपनी नीति को और भी सख्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कर्मचारियों के लिए मुश्किल की घड़ी

इस नोटिस के बाद, सैकड़ों यूएसएआईडी ठेकेदारों को बिना नाम के समाप्ति पत्र भी जारी किए गए हैं। उनको अब दूसरी नौकरी की तलाश के लिए काफी मुश्किलें होंगी, क्योंकि इन पत्रों में कर्मचारियों के नाम और पद का उल्लेख नहीं किया गया। उन्हें बिना किसी स्पष्ट जानकारी के छोड़ा गया।

इस मामले में एक अन्य न्यायाधीश ने विदेशी सहायता पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया था और कहा था कि प्रशासन को दुनिया भर में अपनी सहायता योजनाओं को फिर से बहाल करना चाहिए। इसके बाद यह मामला और भी जटिल हो गया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की विदेशी सहायता पर नीति को लेकर कानूनी चुनौतियां सामने आ रही हैं।