रूस के रक्षा मंत्री का दावा, स्टैंडबाय अलर्ट ड्यूटी पर है परमाणु मिसाइल कमांड
पुतिन ने स्टैंडबाय पर रहने का दिया आदेश
मास्को, 28 फरवरी: यूक्रेन में भारी लड़ाई और हवाई हमले जारी हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि न्यूक्लियर फोर्स 'स्टैंडबाय अलर्ट ड्यूटी' पर है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस की उत्तरी (नॉर्दन) और प्रशांत (पेसिफिक) बेड़े की सामरिक मिसाइल कमांड को भी अलर्ट पर रखा गया है। रूस अपने पड़ोसी बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। इसी के चलते बेलारूस को लेकर यूरोपियन यूनियन ने अलर्ट जारी किया है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को अपने रक्षा मंत्री और सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख को न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स हाई अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया था। जिससे तनाव कई गुना बढ़ गया। वहीं आज रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जानकारी दी है कि रूस के जमीनी, वायु और पनडुब्बी आधारित न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स स्टेंडबॉय अलर्ट पर हैं। रूस के परमाणु निवारक बलों में अलग-अलग तरह के कई सामरिक हथियार शामिल हैं। ये हथियार पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकते हैं।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि रूसी संघ के रक्षा मंत्री और सेना के जनरल सर्गेई शोइगु ने व्लादिमीर पुतिन को सूचित किया है कि उनके आदेश के अनुसार स्ट्रैटजिक मिसाइल ट्रूप्स के कमांड पोस्ट की ड्यूटी शिफ्ट, उत्तरी और प्रशांत बेड़े और लॉन्ग रेंज एविएशन कमांड ने रिजर्व फोर्स के साथ कॉम्बेट करना शुरू कर दिया। यही नहीं रूसी स्ट्रैटजिक फोर्स के सभी कर्मचारी स्पेशल कॉम्बेट ड्यूटी मोड पर चले गए हैं।
पश्चिमी सहयोगी देशों ने इस खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने तनाव बढ़ने पर चर्चा के लिए एक आपात बैठक की। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने परमाणु चेतावनी को "खतरनाक और गैर-जिम्मेदार" करार दिया, और व्हाइट हाउस ने भी क्रेमलिन के इस कदम की आलोचना की है।
न्यूक्लियर ट्रायड जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की ताकत को कहा जाता है। इसमें जमीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलें, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां और परमाणु बम और मिसाइलों से हमला करने वाले स्ट्रैटजिक बॉम्बर शामिल होते हैं। अभी तक न्यूक्लियर ट्रायड शक्तिसंपन्न देशों की सूची में चीन, भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजरायल और ब्रिटेन शामिल हैं।
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