रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया में रोकी गैस सप्लाई, भड़के यूरोपीय देशों ने लगाया ब्लैकमेल का आरोप

वर्सोवा, 27 अप्रैल: रूस की रूबल में भुगतान की मांग खारिज होने के बाद बुधवार को उसने बुल्गारिया और पोलैंड को गैस की आपूर्ति रोक दी है। रूस का यह कदम यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा हमला माना जा रहा है। गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि गैर-मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

Russia halts gas supplies to Poland and Bulgaria

रूसी ऊर्जा कंपनी गजप्रोम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसे एक अप्रैल के बाद से पोलैंड और बुल्गारिया की ओर से कोई भुगतान नहीं मिला है और वह बुधवार से इन देशों को गैस की आपूर्ति रोक रही है। जैसा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक डिक्री में निर्धारित किया गया था। जिसका उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों के प्रभाव को नरम करना है। कंपनी ने कहा कि अगर ये देश दूसरे यूरोपीय उपभोक्ताओं को दी जाने वाली गैस लेना चाहते हैं तो उतनी मात्रा यूरोप को दी जाने गैस से कम कर दी जाएगी।

पोलिश प्रधानमंत्री माटुस्ज मोराविएकी ने बुधवार को पोलैंड की संसद में कहा कि उनका मानना ​​​​है कि यह कार्रवाई रूस के खिलाफ वारसा द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों का बदला थी। मोराविएकी ने प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि पोलैंड गैस कटौती से नहीं डरेगा।उन्होंने कहा कि अन्य देशों से गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के वर्षों के प्रयासों की बदौलत देश ऊर्जा संकट से सुरक्षित है। पोलैंड ने मंगलवार को कई रूसी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें ऊर्जा दिग्गज कंपनी गजप्रोम भी शामिल है।

बुल्गारिया ने मंगलवार को कहा था कि गजप्रोम द्वारा उसे भी सूचित किया गया था कि गैस की आपूर्ति रोक दी जाएगी। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री किरिल पेटकोव ने गजप्रोम द्वारा गैस आपूर्ति निलंबित करने को अनुबंध का घोर उल्लंघन और ब्लैकमेल करार दिया। किरिल ने कहा, हम इस तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। यूरोपीय नेताओं ने रूस के इस कदम को ब्लैकमेल करार देते हुए निंदा की है। दरअसल रूस यूक्रेन पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा है। उधर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को पूर्व में एक नए रूसी हमले को रोकने में मदद करने के लिए हथियारों के शिपमेंट में तेजी ला दी है।

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