भांग बेचकर देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे इमरान खान, पाकिस्तानी मंत्री ने किया भांग के खेत का उद्घाटन

पाकिस्तान के मंत्री ने देश में पहले भांग के खेत का उद्घाटन किया है। पाकिस्तान अब भांग बेचकर करोड़ों डॉलर कमाना चाहता है।

इस्लामाबाद, अक्टूबर 01: पाकिस्तान देश की कंगाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठा रहा है। पाकिस्तान में गधों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर किया जा रहा है, इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की संसद में की थी और अब पाकिस्तान में भांग की खेती शुरू की गई। भांग की खेती में बरकत हो, इसके लिए बकायदा इमरान सरकार मंत्री ने खेत का उद्घाटन भी किया है।

पाकिस्तान में भांग की खेती

पाकिस्तान में भांग की खेती

इमरान खान सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के पहले भांग के खेत के उद्घाटन पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विशेष रूप से पाकिस्तान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (पीसीएसआईआर) को सम्मानित किया है। पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि भांग की खेती का उद्येश्य देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है और भांग की खेती से पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा सकता है। पाकिस्तान सरकार भांग का उत्पादन कर उसे दुनियाभर में बेचने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान में भांग की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ाना उनका लक्ष्य है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने बकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।

भांग की खेती से पैसे कमाना लक्ष्य

भांग की खेती से पैसे कमाना लक्ष्य

पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की केन्द्रीय कैबिनेट ने भांग के पत्तों के चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए पहला लाइसेंस जारी करने को हरी झंडी दी थी। उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो रखने वाले फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था, कि "कैबिनेट ने भांग के औद्योगिक और चिकित्सा उपयोग के लिए पहले लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। ये पाकिस्तान सरकार का ऐतिहासिल फैसला है और इसके जरिए पाकिस्तान के बाजार में अरबों रुपये अमेरिकी डॉलर आएंगे।"

गधों का उत्पादन भी बढ़ा

गधों का उत्पादन भी बढ़ा

इसी साल जून में पाकिस्तान सरकार की 2020-21 की रिपोर्ट में इमरान खान सरकार ने गधों की संख्या बढ़ने को देश के लिए एक उपलब्धि करार दिया था और कहा था कि, जबसे इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में आई है, देश में गधों की संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तान सरकार की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भी पाकिस्तान में एक लाख गधे बढ़े है और अब पूरे देश में गधों की संख्या बढ़कर 56 लाख से ज्यादा हो गई है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में गधों की संख्या जरूर बढ़ी है लेकिन घोड़ों और खच्चरों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है।

विश्व का तीसरा सबड़े बड़ा देश

विश्व का तीसरा सबड़े बड़ा देश

इमरान खान सरकार ने गर्व के साथ दावा किया था कि, विश्व में सबसे ज्यादा गधों को उत्पादन पाकिस्तान में हो रहा है और वो विश्व का तीसरा ऐसा देश है, जहां सबसे ज्यादा गधे हैं। पाकिस्तान में गधों और दूसरे जानवरों की गिनती करवाई जाती है और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में पता चला है कि पाकिस्तान में हर साल एक लाख गधे बढ़ रहे हैं, जो देश के लिए गौरव की बात है। हालांकि, ऊंट, घोड़े, खच्चर समेत दूसरे जानवरों की आबादी नहीं बढ़ पा रही है और पिछले 13 सालों से इन जानवरों की ग्रोथ रेट स्थिर है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान सरकार से पहले पीएमएल (एन) और पीपीपी की सरकार के वक्त भी गधों की आबादी में करीब 4 लाख का इजाफा हुआ था।

चीन एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तानी गधे

चीन एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तानी गधे

पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में गधे बड़ी भूमिका निभाते हैं और अकेले चीन ही पाकिस्तान से हर साल करीब 80 हजार गधों को खरीदता है। चीन में पाकिस्तान से मंगाए गये गधों का इस्तेमाल मांस उत्पादन समेत कुछ और दूसरे कामों के लिए भी किया जाता है। चीन में पाकिस्तान से खास तौर पर गधों का आयात किया जाता है और गधों के खाल से निकली जिलेटिन से कई तरह की दवाओं का भी उत्पादन किया जाता है। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने घोड़ों और भेड़-बकड़ियों की संख्या नहीं बढ़ने पर निराशा भी जताई है।

दिवालिया होने के कगार पर पाकिस्तान

पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 'जब से इमरान खान ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली है, तब से हर साल पाकिस्तान के विदेशी कर्ज में 4.74 ट्रिलियन रुपये कर्ज का इजाफा हो रहा है। वहीं, इमरान खान ने जब पाकिस्तान की सत्ता संभाली थी, उस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 313 बिलियन डॉलर की थी वहीं, अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घटकर 296 बिलियन डॉलर हो गई है। वहीं, पाकिस्तान में लोगों की खरीदने की क्षमता भी 13 फीसदी कम हो गई है।

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