Maldives: विवाद के बीच भारत ने बजट में मालदीव के लिए मदद घटाई, जानिए भारतीय सहायता पाने वाले टॉप-10 देश
Indian Cut Maldives Aid in Budget: मालदीव के राजनेताओं की तरफ से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने के बाद पैदा हुए राजनयिक विवाद के बीच, भारत ने गुरुवार को 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए द्वीप राष्ट्र को दी जाने वाली सहायता में 22 प्रतिशत की कटौती करने का प्रस्ताव दिया है।
भारत सरकार द्वारा जारी अंतरिम बजट दस्तावेज़ के मुताबित, मालदीव को विकासात्मक सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 में सहायता के रूप में दिए गए 770.90 करोड़ रुपये से करीब 22 प्रतिशत कम है।

हालांकि, भारत सरकार ने शुरुआत में बजट 2023 में मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। लेकिन, बाद में यह खर्च अनुमान से ज्यादा हो गया और पड़ोसी देश को 770.90 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
बजट में किस देश को कितनी मदद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश किया, जिसे वोट-ऑन-अकाउंट भी कहा जाता है। यह भारत सरकार द्वारा तब प्रस्तुत की जाने वाली एक अस्थायी वित्तीय योजना है, जब उसके पास पूर्ण बजट पेश करने का समय या जनादेश नहीं होता है।
भारत अब चुनाव में जाने वाला है, और पूर्ण बजट चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार पेश करेगी।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट में, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विदेशी सरकारों को अनुदान और ऋण के रूप में 5,667.56 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि आवंटित की है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार ने 1,614.36 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया था, जो 2024-25 में अनुदान और ऋण के बजट अनुमान को पार कर गया है।
बजट दस्तावेज़ के अनुसार, भूटान, भारत सरकार के अनुदान और ऋण के प्राथमिक प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा है।
सेशेल्स, मंगोलिया और ईरान के चाबहार बंदरगाह जैसे अन्य पड़ोसियों को विकास सहायता साल-दर-साल लगभग समान रही है।
साल 2023-24 में भारतीय मदद पाने वाले टॉप-10 देश
1- भूटान- 2023-24 में 2399 करोड़ रुपये (1614.36 करोड़ रुपये ऋण सहित) प्राप्त हुए। 2024-25 के लिए अनुमान 2069 करोड़ रुपये है।
2- मालदीव- 2023-24 में 770.90 करोड़ रुपये मिले। 2024-25 के लिए अनुमान 600 करोड़ रुपये है।
3- नेपाल- 2023-24 में 650 करोड़ रुपये मिले। 2024-25 के लिए अनुमान 700 करोड़ रुपये है।
4- म्यांमार- 2023-24 में 370 करोड़ रुपये मिले
5- मॉरीशस- 2023-24 में 330 करोड़ रुपये मिले
6- अफगानिस्तान- 2023-24 में 220 करोड़ रुपये मिले
7- बांग्लादेश- 2023-24 में 130 करोड़ रुपये मिले
8- श्रीलंका- 2023-24 में 60 करोड़ रुपये मिले
9- सेशेल्स- 2023-24 में 9.91 करोड़ रुपये मिले
10- मंगोलिया- 2023-24 में 5 करोड़ रुपये मिले












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