नेतन्याहू और हमास अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जानिए पीछे की अहम वजह

By Oneindia Staff

Updated: Thursday, November 21, 2024, 23:09 [IST]

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलंट, और कई हमास अधिकारियों के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कदम गाजा में जारी संघर्ष और अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद उठाया गया है।

ICC का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो सकता है। इज़रायल और उसके सहयोगी इस कदम को मान्यता नहीं देते, जिससे नेतन्याहू और अन्य अभियुक्तों को तत्काल कार्रवाई का सामना करने की संभावना कम है।

वारंट जारी करने के प्रमुख कारण
ICC का कहना है कि इजराइली नेताओं और हमास अधिकारियों के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं...

इजराइली नेता: नेतन्याहू और गैलंट पर गाजा की नागरिक आबादी को आवश्यक संसाधनों से वंचित करने और उनकी सुरक्षा में विफल रहने का आरोप है।
हमास अधिकारी: मोहम्मद दीफ पर मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों का आरोप है। हालांकि, याहया सिनवार और इस्माइल हनिया जैसे अन्य हमास नेताओं के वारंट उनकी मौत के कारण वापस ले लिए गए हैं।

इजराइल और अमेरिका की प्रतिक्रिया

इजराइल का रुख: इज़रायल ने ICC के फैसले को खारिज कर दिया है। इजराइली विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह कदम न्याय के बजाय पक्षपातपूर्ण है।
अमेरिका का समर्थन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इज़रायल के "आत्मरक्षा के अधिकार" का समर्थन करते हुए ICC के फैसले की आलोचना की है। इजराइली नेताओं ने ICC के अभियोजक करीम खान को पक्षपाती बताते हुए उनके कदमों को यहूदी विरोधी कहा है।

वारंट का प्रभाव: क्या है असली चुनौती?

ICC केवल तभी कार्रवाई कर सकता है जब सदस्य देश सहयोग करें।
इज़रायल और अमेरिका ICC के सदस्य नहीं हैं, जिससे वारंट के क्रियान्वयन की संभावना कम हो जाती है।
नेतन्याहू और गैलंट पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध उनकी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को सीमित कर सकते हैं।
हाल के उदाहरणों से पता चलता है कि ICC वारंट जारी करने के बावजूद कार्रवाई सीमित हो सकती है, जैसा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मामले में देखा गया।

मानवाधिकार समूहों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनके अनुसार, यह फैसला एक संदेश है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि, इज़रायल के विपक्षी नेताओं ने इसे नैतिक और ऐतिहासिक रूप से गलत बताया है।