Donald Trump के Gaza 'पीस प्लान' को दुनियाभर से मिला समर्थन, जानें पीएम मोदी सहित वैश्विक नेताओं ने क्या कहा?
Donald Trump Gaza peace Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा के लिए पीस प्लान की घोषणा ने क्षेत्र में शांति प्रयासों को एक निर्णायक मोड़ दिया है। इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज समेत कई वैश्विक नेताओं का समर्थन मिला है। पीएम मोदी ने ट्रंप के नेतृत्व की सराहना करते हुए बंधकों की रिहाई के संकेत को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, और भारत ने टिकाऊ और न्यायपूर्ण शांति के सभी प्रयासों के लिए अपना दृढ़ समर्थन दोहराया है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने भी योजना के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई शामिल है। दूसरी ओर, हमास ने योजना के कुछ हिस्सों का स्वागत किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए अपने संदेश में राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि गाजा में शांति प्रयास निर्णायक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के अनुसार, बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है जो संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आशा जगाता है। भारत की ओर से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि देश टिकाऊ और न्यायपूर्ण शांति की स्थापना के सभी प्रयासों को मजबूती से समर्थन देना जारी रखेगा। उनका यह बयान भारत की उस पारंपरिक नीति को दर्शाता है जो क्षेत्र में स्थिरता और शांति की पक्षधर है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का समर्थन
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी ट्रंप की योजना को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपति ट्रंप की योजना में हुई प्रगति का स्वागत करता है। अल्बनीज ने हमास को स्पष्ट संदेश दिया कि उन्हें तुरंत हथियार डालकर शेष सभी बंधकों को रिहा कर देना चाहिए। उनका मानना है कि यह युद्ध को समाप्त करने और एक न्यायसंगत समाधान की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने और क्षेत्र में न्यायपूर्ण व टिकाऊ समाधान की दिशा में प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। उनके इस बयान में हमास पर तत्काल कदम उठाने और स्थायी शांति के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
क्या है ट्रंप का शांति प्लान?
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित पीस प्लान (शांति योजना) गाजा में चल रहे Israel-Hamas संघर्ष को समाप्त करने और क्षेत्र के भविष्य के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। इस योजना में कई चरण और मुख्य प्रावधान शामिल हैं, जिन पर इजरायल और हमास दोनों की प्रारंभिक सहमति के संकेत मिले हैं।
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1. तत्काल युद्धविराम और बंधकों की रिहाई
- स्थायी युद्धविराम: योजना का सबसे पहला लक्ष्य दोनों पक्षों के बीच शत्रुता को तुरंत समाप्त करना है।
- बंधकों की अदला-बदली: यह योजना एक स्थायी युद्धविराम लागू होने के 72 घंटे के भीतर सभी शेष 48 बंधकों (जीवित और मृत दोनों) की रिहाई का आह्वान करती है।
- कैदियों की रिहाई: बंधकों की रिहाई के बदले में, इजरायल 2,000 से अधिक फिलिस्तीनी सुरक्षा बंदियों और मारे गए गाजावासियों के शवों को सौंपेगा।
2. गाजा से इजरायली सेना की वापसी
चरणबद्ध वापसी: समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने के बाद, इजरायल चरणबद्ध तरीके से गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुलाना शुरू करेगा।
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3. हमास का भविष्य और गाजा का शासन
- निरस्त्रीकरण: योजना में हमास के निरस्त्रीकरण (हथियार छोड़ने) का आह्वान किया गया है।
- हमास की भूमिका समाप्त: गाजा के भविष्य के शासन में हमास और अन्य आतंकवादी गुटों की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय निगरानी: गाजा का शासन एक तकनीकी, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के अधीन होगा, जिसकी देखरेख खुद डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता वाला एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड करेगा।
- पुनर्निर्माण: गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे वहां के नागरिकों को बेहतर जीवन स्थिति और आर्थिक विकास मिल सके। इसका खर्च मुख्य रूप से अरब देश उठाएंगे।
4. माफी और निकासी का विकल्प
- माफी: हमास के जो सदस्य हथियार छोड़ने और शांतिपूर्ण जीवन जीने की शपथ लेते हैं, उन्हें माफी दी जाएगी।
- निकासी: जो हमास सदस्य गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति दी जाएगी।
संक्षेप में, यह योजना बंधक संकट को समाप्त करने, गाजा को आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाने, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत पुनर्निर्माण और शासन स्थापित करने पर केंद्रित है। हमास ने कुछ प्रावधानों (बंधक रिहाई) पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन निरस्त्रीकरण और शासन से बाहर होने जैसी शर्तों पर अतिरिक्त बातचीत की मांग की है।
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