तालिबान को ड्रैगन का समर्थन, काबुल में नियुक्त किया राजदूत, मान्यता देने के करीब पहुंचा चीन

Updated: Thursday, September 14, 2023, 9:50 [IST]

चीन ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में अपना पूर्णकालिक राजदूत नियुक्त किया है। ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। तालिबान ने इसकी पुष्टि की है।

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद से तालिबान लगातार अंतरराष्ट्रीय मान्यता की मांग कर रहा है। हालांकि, अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है। इस बीच काबुल में अपना पूर्णकालिक राजदूत नियुक्त कर चीन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि नए चीनी राजदूत झाओ शेंग ने तालिबान के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंड से मुलाकात कर अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। चीन द्वारा अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त किया जाना तालिबान को आधिकारिक मान्यता देना माना जा रहा है।

तालिबान प्रशासन के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि नए चीनी राजदूत ने अफगानिस्तान में अपने नए मिशन पर खुशी व्यक्त की है। वहीं, चीनी राजदूत शेंग ने कहा कि अफगानिस्तान में चीनी राजदूत के रूप में अपना काम शुरू करना उनके लिए सम्मान की बात है।

शेंग ने यह भी कहा कि एक अच्छे पड़ोसी के रूप में चीन, अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और निर्णयों की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करता है। नए दूत ने दावा किया कि तालिबान शासन के तहत अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार, अपराध और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में कई सुधार हुए हैं।

नए राजदूत शेंग ने कहा, "मैं चीन-अफगानिस्तान संबंधों और राजनीति, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की कोशिश करूंगा।" आपको बता दें कि रूस और चीन अफगानिस्तान के तालिबान नेतृत्व को स्वीकार करने वाले पहले देशों में से थे, और उन्होंने बार-बार संघर्षग्रस्त देश के साथ संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया है।

तालिबान के दोबारा कब्जे और अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के बाद से तालिबान नकदी की संकट से गुजर रहा है। पश्चिम भी तालिबान को हर साल मिलने वाली वार्षिक मदद को बंद कर चुका है। ऐसे में चीन का निवेश तालिबान के लिए फायदे सा सौदा बन रहा है।

चीन अफगानिस्तान में बड़ा दांव लगा रहा है और अपना प्रभाव बढ़ाते वह यहां लाखों डॉलर का निवेश कर रहा है। तालिबान ने चीन की एक फर्म को अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में तेल खनन का ठेका दिया है। ये सौदा 25 साल की अवधि के लिए हुआ है।