Brexit: UK के खिलाफ EU की कानूनी कार्रवाई, समझौते के उल्‍लंघन का आरोप

लंदन। यूरोपियन यूनियन (र्इयू) ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। ईयू ने आरोप लगाया है कि यूके की सरकार ने उस समझौते को तोड़ा है जिसके तहत उसे बाहर होना था। यूरोपियन कमीशन की मुखिया उरसुला वोन डेर लेयेन ने कहा है कि ईयू ने अब कानूनी कार्रवाई का मन बना लिया है।

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एक बिल की वजह से नाराज EU

उरसुला ने कहा है कि यूके को औपचारिक नोटिस भेजा गया था। यह नोटिस यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से पेश किए गए एक बिल की वजह से भेजा गया था। ब्रसेल्‍स की तरफ से जॉनसन को सितंबर के अंत तक का समय दिया गया था और उन्‍हें अपना जवाब ईयू को देना था। ईयू का कहना है कि अब यह समय सीमा पूरी हो गई है लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। ईयू की मुखिया का कहना है कि एकपक्षीय तरीके से ब्रिटेन ने समझौतों की शर्तों का उल्‍लंघन किया है। पिछले वर्ष ही यूके और ईयू के बीच ब्रेग्जिट समझौते पर साइन किए गए थे। उरसुला की मानें तो यूके भरोसा कायम करने के तहत अपनी शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है। अब ईयू ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

क्‍या है इस बिल में

जॉनसन ने संसद में इंटरनल मार्केट बिल पेश किया है। इस बिल के बाद मंत्रियों के पास यह कानूनी अधिकार होगा कि वह नॉर्दन आयरलैंड प्रोटोकॉल के दो बिंदुओं को नजरअंदाज कर सकें। इस पर जॉनसन ने पिछले वर्ष अक्‍टूबर में रजामंदी जताई थी। वह आयरलैंड के साथ बॉर्डर पर कोई तनाव नहीं चाहते थे और इस वजह से उन्‍होंने इस पर सहमति दी थी। बिल के बाद मंत्रियों के पास यह फैसला लेने का अधिकार होगा कि कोई सरकार नॉर्दन आयरलैंड के साथ अच्‍छे व्‍यापार को प्रभावित करने वाली सब्सिडी के फैसलों के बारे में ईयू को सूचना दी जाएगी या नहीं।

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