BBC चेयरमैन रिचर्ड शार्प का इस्तीफा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से जुड़ा है मामला

शार्प ने एक बयान में कहा, "मैंने फैसला किया है कि बीबीसी के हितों को प्राथमिकता देना सही है। इसलिए मैंने आज सुबह बीबीसी के अध्यक्ष के रूप में विदेश मंत्री और बोर्ड के लिए इस्तीफा दे दिया है।"

Updated: Friday, April 28, 2023, 18:52 [IST]

बीबीसी अध्यक्ष रिचर्ड शार्प ने बोरिस जॉनसन को दिए गए ऋण मामले को लेकर हुए विवाद के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड ने बोरिस जॉनसन के लिए ऋण की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाई थी।शार्प का कार्यकाल चार साल का था।

उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि अगर वे अपने कार्यकाल के अंत तक पद पर बना रहूंगा तो ये ठीक नहीं होगा।रिपोर्ट में पाया गया कि कंजर्वेटिव पार्टी के दानदाता शार्प ने सरकार की सिफारिश पर बीबीसी अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने से कुछ हफ्ते पहले, 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए ऋण की व्यवस्था करने में मदद की थी।

शार्प ने कहा कि वह अनजाने में नियमों का उल्लंघन होने के बाद बीबीसी के हितों को प्राथमिकता देते हुए पद छोड़ रहे हैं। हालांकि रिचर्ड जून के अंत तक पद पर बने रहेंगे। इस दौरान उनके उत्तराधिकारी की तलाश की जाएगी। बैरिस्टर एडम हेप्प इंस्टाल की रिपोर्ट शुक्रवार को प्रकाशित हुई थी।

इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि वह दो संभावित कथित हितों के टकराव के आरोप को गलत साबित करने में विफल रहे। ब्रिटेन की सार्वजनिक नियुक्ति निगरानी संस्था इस बात की जांच कर रही है कि सरकार ने 2021 में ब्रॉडकास्टर की अध्यक्षता के लिए शार्प को कैसे चुना था।

शार्प ने कहा कि वह हमेशा से कहते हैं कि उल्लंघन अजनाने में हुआ है लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि नियुक्ति ही अमान्य हो जाए। बताया जा रहा है कि यह लोन की कुल राशि 10 लाख डॉलर थी। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बीबीसी के चेयरमैन ने सार्वजनिक नियुक्ति के नियमों का उल्‍लंघन किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक शार्प ने देश के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक, कैबिनेट सचिव साइमन केस और मिस्टर जॉनसन के दूर के चचेरे भाई सैम बेलीथ की मीटिंग करवाई थी, जिन्होंने 2020 के अंत में तत्कालीन पीएम को वित्तीय सहायता प्रदान करने की पेशकश की थी।

संडे टाइम्स में पहली बार शार्प और बोरिस जॉनसन को लेकर ऐसे दावे किए गए थे। इसके बाद इन दावों की जांच के लिए लोक नियुक्ति आयुक्त द्वारा जांच की स्थापना की गई थी। रिपोर्ट में पाया गया कि इस बात की अधिक संभावना है कि शार्प की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी।