'वो दृश्य देख मन में पीड़ा, भारत सरकार करे हस्तक्षेप', बांग्लादेश में सनातनियों पर हिंसा को लेकर अखाड़ा परिषद

Updated: Saturday, December 7, 2024, 21:24 [IST]

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियों के जलाए जाने की खबरों के बीच हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने पड़ोसी देश में हो रही घटनाओं की कड़ी निंदा की और अंतरिम सरकार से हिंदुओं पर हिंसा के मामलों में एक्श लेने का आग्रह किया। इन सबके बावजूद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेशी शासन ने हिंसा के मामलों पर एक्शन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इस बीच भारत में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने की अपील की है।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद लगातार हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। भारत ने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचार को लेकर चिंता जताई और बाग्लादेश से स्थिति पर नियंत्रण के लिए उचित एक्शन की अपील की। इस बीच मंदिरों पर हमलों को लेकर संतों महंतों में आक्रोश है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले को को लेकर में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए।

पड़ोसी देश में हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा रिएक्शन दिया है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, "बांग्लादेश में बचे हिंदुओं की संख्या भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों से काफी कम है। भारत के मुस्लिम संगठन हों या राजनीतिक नेतृत्व, यूएनएचआरसी हो या यूएनओ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हिंदुओं को सीधे तौर पर धमकाया जा रहा है। धर्मांतरण की आग बांग्लादेश को तबाह कर रही है।"

भारत सरकार करे हस्तक्षेप: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी
बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने चिंता व्यक्त की और भारत सरकार से मामले में एक्शन लेने की अपील की। महंत रवींद्र पुरी ने कहा, "जब हम बांग्लादेश का परिदृश्य देखते हैं तो दुख होता है। दो दिन पहले कई संत मेरे पास आए और कहा कि हमें जुलूस निकालना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि यह अभी संभव नहीं है। इसलिए हम जल्द ही एक बैठक करेंगे और गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करें। वहां कानून व्यवस्था बदतर है। शर्त यह है कि भारत सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और कोई कार्रवाई करनी चाहिए।"