Indore news: मंत्री तुलसी सिलावट ने दिए बिजली अधिकारियों को सख्त निर्देश, समय पर हो समस्या का निराकरण

प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जल संसाधन मंत्री एवं सांवेर के विधायक तुलसी राम सिलावट ने गुरुवार को इंदौर में बिजली अधिकारियों की मिटिंग ली। उन्होंने कहा कि, बिजली आपूर्ति शासन के नियमानुसार गुणवत्ता के साथ की जाए। मंत्री सिलावट ने बताया कि क्षेत्र की में ईमलीखेड़ा, राजोदा, पिड़वाय में 33/11 केवी के नए ग्रिड बनाए जा रहे है, इनका कार्य समय पर एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो, ताकि समय पर उपभोक्ताओं को फायदा मिल सके।

मंत्री तुलसी सिलावट ने कस्बों एवं गांवों में नई बसाहट में जरूरी कार्य पाए जाने पर उन्हें समय पर करने को कहा। मंत्री सिलावट ने कहा कि, बिल त्रुटिरहित हो, यदि कोई गलती सामने आती है, तो समय पर समाधान हो।

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बैठक में हुआ ये फैसला

बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा की, मौसम के कारण यदि आपूर्ति बाधा आए, तो समय पर प्रभावित लोगों को सूचना दे एवं जिम्मेदार इंजीनियर उपभोक्ताओं से सतत संवाद कायम रखे। फोन बंद होने या नहीं उठाने की शिकायत नहीं मिले। पोल टूटने या जर्जर होने, केबल, कंडक्टर एवं ट्रांसफार्मर में खराबी आने पर भी समय पर बदले जाए, ताकि परेशानी कम से कम हो। इस मिटिंग में इंदौर ग्रामीण अधीक्षण यंत्री डॉ. डीएन शर्मा ने बताया कि कृषि वर्ग के उपभोक्ताओं को दस घंटे एवं शेष सभी को 24 घंटे आपूर्ति की व्यवस्था है। शिकायत निवारण के लिए भी सभी वितरण केंद्रों पर प्रभारी है, इनकी सतत मानिटरिंग की जाती है। उपभोक्ता संतुष्टि के लिए रेंडम आधार पर कॉल भी किए जाते है, ताकि समय पर फीडबैक मिल सके। मिटिंग में कार्यपालन यंत्री अभिषेक रंजन, आरके राजलवाल समेत करीब पंद्रह इंजीनियरों के साथ ही अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

लगातार सामने आ रही थी शिकायत

प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार विद्युत कटौती को लेकर शिकायत आ रही थी, जिसके बाद मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों के बैठक लेकर अधिकारियों का आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट ने स्पष्ट किया की मौसम बिगड़ने या अन्य कारणों के चलते विद्युत सप्लाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पहले से ही विद्युत विभाग अपनी तैयारी पूरी कर ले। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंत्री तुलसी सिलावट का एक्शन मोड एक बार फिर देखने मिला है, जहां उन्होंने विद्युत सप्लाई सुधारने को लेकर अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है।

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