दिल्ली को 24 घंटे मिल सके पानी, इसके लिए हर महीने प्रोजेक्ट की होगी समीक्षा: सीएम अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को 24 घंटे स्वच्छ पानी की आपूर्ति देने के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में दिल्ली को 24 घंटे पानी की आपूर्ति देने को लेकर जलबोर्ड की वर्तमान में चल रही और भविष्य में पूरी होने वाली विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पूरी दिल्ली में सीवर लाइन बिछाने और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी जल बोर्ड ने प्रजेंटेशन दिया। जल बोर्ड ने मुख्यमंत्री के सामने सीवर लाइन और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को लेकर अपना पूरा प्लान रखा।
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इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो हर महीने पानी आपूर्ति, रेन वाॉटर हार्वेस्टिंग और सीवर पाइप लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सत्येंद्र जैन और उपाध्यक्ष राघव चड्ढा के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें सभी प्रोजेक्ट को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने पर ध्यान देना होगा। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके पूरा होने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसी समय सीमा के अंदर प्रोजेक्ट का काम पूरा करना होगा, जिससे हम लोगों को जल्द राहत पहुंचा सकेंगे और उसमें पैसे की फिजूलखर्ची भी रोक सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को 24 घंटे पानी की आपूर्ति को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट की हर महीने की 15 तारीख के आसपास समीक्षा करूंगा और समीक्षा बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी प्रजेंटेशन के माध्यम से उन्हें कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। इस समीक्षा बैठक में वॉटर हार्वेस्टिंग और सीवर लाइन के प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट भी देनी होगी। इस दौरान डीजेबी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एसटीपी और एसपीएस के निर्माण के लिए सात स्थानों पर जमीन की समस्या आ रही है। इस पर सीएम ने कहा कि जहां भी जमीन को लेकर समस्या आ रही है, उसके लिए मैं एलजी साहब से बात करूंगा।
उन्होंने कहा कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का नया मॉडल अपनाया जाएगा और आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में पानी को फिल्टर करके बोरवेल में डाला जाएगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि सीवर लाइन डालने के लिए बार-बार सड़क को खोदना पड़ता है। इससे लोगों को परेशानी आती है। इसलिए दिल्ली में जहां पर भी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर सड़क के अंदर पहले ही सीवर की पाइप लाइन डाल दी जाए, ताकि बाद में खुदाई करने की नौबत नहीं आए। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से दिल्ली को आवश्यक पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी प्राप्त करने में समस्या आ रही है। अभी प्राप्त पानी की शत प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है।
बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली को 2031 तक करीब 1,500 एमजीडी पानी की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली की कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति पाइप लाइन से पहुंचाने का प्रयास तेजी से जारी है। अभी तक 1,799 कॉलोनियों में से 1,622 में पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। अगले छह महीने में इन कॉलोनियों में पाइप लाइन से साफ पानी की आपूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा 113 कॉलोनियों को छोड़ कर बाकी में मार्च 2022 तक पानी की पाइप लाइन पहुंच जाएगी।
दिल्ली की कॉलोनियों में पानी सप्लाई की स्थिति
वाटर प्रोजेक्ट के तहत पीपीपी एरिया और संगम विहार कॉलोनी की कुल 580 अनाधिकृत व अधिकृत कॉलोनियां आती हैं। इसमें 517 कॉलोनियों को पानी के नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। बाकी बची सारी कॉलोनी में दिसंबर 2021 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दिल्ली में कुल 1,799 कच्ची कॉलोनियां हैं। इनमें से पूर्वी दिल्ली में 260 कॉलोनियां हैं, जिसमें से 256 कॉलोनियों को वाटर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। बाकी कॉलोनी को डीमार्केशन और एनओसी मिलने के 8 महीने के बाद पूरा कर लिया जाएगा। साउथ दिल्ली में 432 कॉलोनी हैं, जिसमें 352 कॉलोनी तक पानी का नेटवर्क पहुंचाया जा चुका है और बाकी सबको मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।
सेंट्रल दिल्ली और नार्थ दिल्ली में कुल 144 कॉलोनी हैं। जिसमें 138 कॉलोनी को पानी के नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है और बाकी बची हुई सारी कॉलोनी में मार्च 2022 तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। वेस्ट दिल्ली में 383 कॉलोनी हैं, जिसमें से 359 कॉलोनियों में पानी नेटवर्क पहुंच चुका है और बाकी बची हुई कॉलोनी में 31 अक्टूबर 2021 तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। पूरी दिल्ली में कुल 1,799 कॉलोनियों में से 1,622 में पानी पहुंच चुका है और पानी का नेटवर्क बिछाया जा चुका है। 1,571 कॉलोनी में पानी पहुंचाया जा रहा है, बाकी 113 ऐसी कॉलोनी हैं जिनका डीमर्केशन होना है। दिल्ली सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि मार्च 2022 तक दिल्ली की सारी अनाधिकृत और अधिकृत कॉलोनियों में पानी पहुंचा दिया जाए।
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