जानिए कौन हैं ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा, जिनका केंद्र सरकार ने फिर से बढ़ाया कार्यकाल

Updated: Friday, November 18, 2022, 7:22 [IST]

केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाकर 18 नवंबर, 2023 तक कर दिया है। संजय कुमार मिश्रा ईडी के निदेशक पद पर बने रहेंगे। ईडी निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल भी पिछले साल नवंबर में एक साल के लिए बढ़ाया गया था। संजय कुमार मिश्रा आयकर (आईटी) कैडर के 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं।

जानिए संजय कुमार मिश्रा के बारे में?

-बता दें कि संजय कुमार मिश्रा ईडी के इतिहास में पहले ऐसे शख्स है, जब किसी निदेशक को उसकी सेवा अवधि बाद अतिरिक्त विस्तार मिला है।

-ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच और इनकम टैक्स कैडर के अधिकारी हैं।

-संजय कुमार मिश्रा जब आईआरएस अफसर बने थे तो उस वक्त वह अपने बैच के सबसे कम उम्र के अधिकारी थे।

- संजय कुमार मिश्रा ने ईडी में अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण और बड़े मामलों की निगरानी की है।

-उत्तर प्रदेश के रहने वाले संजय कुमार मिश्रा ने इनकम टैक्स विभाग में काम करते हुए कई मामलों की जांच की है। वह आयकर विभाग में सचिव स्तर के अधिकारी थे।

-उनके काम को देखते हुए ही उनकी पोस्टिंग 19 नवंबर 2018 को ईडी में प्रिंसिपल स्पेशल निदेशक के पद पर की गई थी। उसके बाद उन्हे ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई थी।

कब-कब बढ़ा संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल

उन्हें 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया था। बाद में, 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश द्वारा नियुक्ति पत्र को सरकार द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया और उनका दो साल का कार्यकाल खत्म कर तीन साल से बदल दिया गया था।

केंद्र ने 17 नवंबर 2021 को फिर से ईडी प्रमुख संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया था।

ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, जो दो केंद्रीय कानूनों- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) को लागू करती है। इन कानूनों को मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी और हवाला या अवैध वित्तीय लेन-देन पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था। इसके अलावा ईडी वित्तीय घोटाले की जांच भी करता है।

केंद्र की मोदी सरकार पिछले साल एक अध्यादेश लाई और बाद में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के निदेशक के कार्यकाल को दो साल से अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया था।