जानिए उस जज को जिसने पाकिस्तान को दिखाया आईना

रॉनी अब्राहम, साल 2015 में यूनाइटेड नेशन्स कोर्ट के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने ही कुलभूषण जाधव के मामले में फैसला सुनाया। जानें उनके बारे में सब कुछ।

नई दिल्ली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाया। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुना दी है।

हालांकि ICJ ने अपने फैसले में कहा है कि आखिरी फैसला आने तर कुलभूषण को फांसी नहीं दी जाएगी और अगर पाक यह आदेश नहीं मानता तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

क्या आप इस जज से हैं वाकिफ!

क्या आप इस जज से हैं वाकिफ!

लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फैसला किसने सुनाया है? कुलभूषण जाधव के मामले में पाक को धूल चटा देने वाला फैसला रॉनी अब्राहम ने सुनाया। अब्राहम, साल 2005 में ICJ के सदस्य बने। 6 फरवरी 2015 को वो यूनाइटेड नेशन्स कोर्ट के अध्यक्ष चुने गए। ICJ में नियुक्ति के पहले साल 1989 से 2005 तक वो फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में लीगल अफेयर्स के निदेशक थे।

सरकार को देते थे सलाह

सरकार को देते थे सलाह

रॉनी सरकार को लीगल मामलों में सलाह देते थे। रॉनी , सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कानून, यूरोपीय संघ कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, समुद्र का कानून और अंटार्कटिक के मामलों में सरकार को सलाह देते थे।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायाल में थे जज

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायाल में थे जज

एक सरकारी सलाहकार और विदेश मंत्रालय में कानूनी मामलों के पूर्व निदेशक अब्राहम ने 2005 से इस अदालत में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। अब्राहम, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय और यूरोपीय समुदाय के न्यायालय में भी न्यायाधीश थे।

जब अब्राहम ने कहा था...

जब अब्राहम ने कहा था...

साल 2003 में अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली पर अब्राहम ने कहा था- अंतरराष्ट्रीय न्याय एक लंबे समय में तैयार होने वाला मामला है। इसकी स्थापना एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है, और हमेशा से एक कठिन समस्या है। व्यवहार में यह एक आदर्श है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

आदर्शवाद से बचना होगा

आदर्शवाद से बचना होगा

अब्राहम ने कहा था - हमें अत्यधिक आदर्शवाद से बचना चाहिए, और बहुत अधिक उदासीनता से भी। पिछले कुछ दशकों से पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय न्याय ने वास्तविक प्रगति की है। दूसरी ओर हमें यह विश्वास नहीं होना चाहिए कि यह उस जगह पर पहुंच गया है जहां दुनिया के सामने आने वाले सभी प्रमुख राजनीतिक मुद्दों को अदालतों में तय किया जा सकता है।

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