क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? जिसे केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, प्‍वाइंट्स में जानें खास बातें

ups pension scheme: केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को शनिवार को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसका यूपीएस पेंशन स्‍कीम का ऐलान करते हुए ये भी बताया कि इसका लाभ 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इतना ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। आइए प्‍वाइंटस में जानते हैं मोदी सरकार की इस नई स्‍कीम के बारे में।

सरकारी कर्मचारियों की चिंता मोदी सरकार ने की दूर

पहले बता दें सरकार के इस फैसले से नई पेंशन योजना (एनपीएस) के बारे में सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं दूर हो गई हैं। याद रहे 2000 के दशक में जो नई पेंशन योजना शुरू की थी उसमें एनपीएस में गारंटीकृत पेंशन राशि का अभाव था, जिससे रिटायर्ड लोगों में वित्तीय असुरक्षा की भावना पैदा हुई। सरकार की नई यूपीएस पेंशन स्‍कीम का उद्देश्य रिटायरमेंट के कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करना है।

कब से लागू होगी ये योजना

केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यूपीए में सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत ही होगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।

पीएम मोदी ने गठित की थी समिति

"सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजनाओं में कुछ बदलाव की मांग की है। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं।

क्‍या हैं यूपीएस पेंशन योजना?

• सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी।
• सेवानिवृत्त कर्मचारी को रिटायरमेंट के पहले सर्विस के अंतिम 12 महीनों से उनकी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मिलेगा।
• यूपीएस पेंशन योजना के तहत 25 साल की सर्विस के बाद ही पेंशन मिलेगी।
• अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम है तो उसे 10 हजार रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी

• किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी को मृत्यु से पहले मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा।