Insurance Laws (Amendment) Bill 2025: क्या है इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल, क्या होगा इसका असर, जानें हर डिटेल

parliament winter session (Insurance Laws (Amendment) Bill 2025): संसद का शीतकालीन सत्र इस बार काफी अहम होने वाला है क्योंकि सरकार करीब दर्जन भर बड़े बिल पेश करने की योजना में है। इनमें से सबसे चर्चा में है इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 (Insurance Laws (Amendment) Bill, 2025) जिसे भारत के बीमा सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में यह बिल पूरा गेम बदल सकता है।

बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अब बीमा पहुंच और बीमा कंपनियों की क्षमता बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 को पेश किया जा रहा है। बजट 2025 में पहले ही संकेत मिल चुके थे कि विदेशी निवेश (FDI) सीमा को खत्म किया जाएगा।

अभी बीमा क्षेत्र में FDI लिमिट 74% है, लेकिन नया बिल इसे पूरी तरह खोलकर 100% तक पहुंचा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे सेक्टर में ज्यादा पूंजी, तकनीक और वैश्विक विशेषज्ञता आएगी, जो भारत जैसे विशाल देश में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए जरूरी है।

🟡 कौन-कौन से कानूनों में बदलाव होंगे?

यह बिल सिर्फ एक कानून में बदलाव नहीं करता, बल्कि तीन बड़े कानूनों को संशोधित करेगा।

• इंश्योरेंस एक्ट , 1938 (Insurance Act, 1938)
• लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) एक्ट (Life Insurance Corporation (LIC) Act, 1956)
• IRDAI एक्ट, 1999

ये संशोधन बीमा उद्योग में पूंजी जुटाने, लाइसेंसिंग, संचालन और गवर्नेंस के नियमों को आसान करेंगे ताकि नया निवेश आए और प्रतिस्पर्धा बढ़े।

🟡 इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025: क्या-क्या बदलाव सुझाता है?

1. 100% FDI का रास्ता पूरी तरह खुल सकता है

सबसे बड़ा प्रस्ताव यही है कि बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा पूरी तरह हटाई जाए।बीमा ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IBAI) के अध्यक्ष नरेंद्र भरिंदवाल के मुताबिक, इससे सेक्टर को "वैश्विक पूंजी, नई तकनीक और एडवांस अंडरराइटिंग स्किल" मिलेगी। यानी कंपनियां ज्यादा मजबूत होंगी, नए प्रोडक्ट आएंगे और कस्टमर को बेहतर विकल्प मिलेगा।

2. Composite Licence - एक लाइसेंस, तीन बिजनेस

अभी बीमा कंपनियों को लाइफ, जनरल और हेल्थ बीमा के लिए अलग-अलग लाइसेंस चाहिए होते हैं। नया बिल Composite Licence की सुविधा देने की बात करता है, यानी एक लाइसेंस से तीनों क्षेत्रों में काम। इससे कंपनियों का खर्च घटेगा, ग्राहकों को एक ही कंपनी से सभी तरह का बीमा मिलेगा और बाजार में ज्यादा लचीलापन आएगा।

3. पेड-अप कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी

बीमा कंपनियां खोलना अभी आसान नहीं है क्योंकि पूंजी की भारी जरूरत होती है। सरकार इस नियम को हल्का करने जा रही है ताकि ज्यादा कंपनियां बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। इससे मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्रामीण व छोटे शहरों में बीमा पहुंच आसानी से बढ़ सकेगी।

🟡 बीमा ब्रोकर्स की मांग - परपेचुअल लाइसेंस

इंश्योरेंस ब्रोकर्स लंबे समय से एक बड़ी मांग कर रहे थे -एक बार का लाइसेंस, जो बस गाइडलाइंस का पालन करने पर हमेशा वैध रहे। नया बिल इस मांग पर भी विचार करता दिख रहा है। अगर ये लागू होता है तो ब्रोकर्स के लिए लाइसेंसिंग में झंझट घटेगा और वे लम्बी अवधि में टेक्नोलॉजी व ट्रेनिंग में निवेश कर पाएंगे।

🟡 LIC के अधिकारों में भी होगा बड़ा बदलाव

LIC Act में भी संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें LIC के बोर्ड को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, जैसे, नई शाखाएं खोलना, भर्ती से जुड़े फैसले लेना, ये कदम सरकारी मंजूरियों पर निर्भरता कम करेगा और LIC को आधुनिक ढांचे में काम करने में मदद देगा।

🟡 सरकार का उद्देश्य - बीमा बाजार को बड़ी छलांग देना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही बजट में कह चुकी हैं कि बीमा सेक्टर में सुधार देश की विकास यात्रा का हिस्सा है। अभी तक बीमा सेक्टर में करीब 82,000 करोड़ रुपये का FDI आ चुका है, लेकिन सरकार अब इसे कई गुना बढ़ाना चाहती है।

सरकार का मानना है कि बीमा सेक्टर मजबूत होगा तो आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, ज्यादा कंपनियां बाजार में आएंगी, डिजिटल इंश्योरेंस जैसे नए मॉडल तेजी से अपनाए जाएंगे।

🟡 Securities Markets Code Bill 2025: सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 क्या है?

शीतकालीन सत्र सिर्फ बीमा बिल तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC) 2025 भी लाने जा रही है, जिसमें SEBI Act, Depositories Act और Securities Contracts Regulation Act को एक ही कानून में जोड़ा जाएगा। साथ ही वित्त मंत्रालय पहली किस्त के Supplementary Demands for Grants भी पेश करेगा।

बीमा बाजार की तस्वीर कैसे बदलेगी?

• अगर यह बिल पास होता है तो भारत का बीमा सेक्टर अगले 20 वर्षों की दिशा तय करेगा।
• FDI बढ़ने से पूंजी और तकनीक आएगी
• Composite licence से कंपनियों की लागत घटेगी
• LIC जैसे बड़े संस्थान ज्यादा स्वतंत्र होंगे
• नई कंपनियों के लिए प्रवेश आसान होगा
• ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट सस्ते और बेहतर होंगे
• कम बीमा कवरेज वाला भारत अब तेजी से बीमा-समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकता है।

English summary

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