जीडीपी क्या होती है और आम जनता के लिए ये क्यों अहम है?

सोमवार को भारत सरकार पिछली तिमाही का जीडीपी वृद्धि दर जारी करने जा रही है. ऐसे में समझते हैं कि जीडीपी के आंकड़े आम जनता के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं?

सोमवार को सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अप्रैल-जून तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करेगी.

बीते कुछ वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में बनी हुई है, लेकिन गुजरी तिमाही के ये आंकड़े गुजरे कुछ दशकों के सबसे बुरे आंकड़े हो सकते हैं.

ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल अप्रैल से जून के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके. खाने-पीने की चीजों और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर बाकी सभी आर्थिक गतिविधियां इस दौरान ठप रही हैं.

आने वाले जीडीपी के आंकड़े हर किसी के लिए अहम हैं क्योंकि भारत में कोविड-19 महामारी के फैलने के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती की यह पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति होगी.

तो सबसे पहले यह समझते हैं कि जीडीपी के आंकड़े होते क्या हैं.

क्या है जीडीपी?

ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं.

रिसर्च और रेटिंग्स फ़र्म केयर रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े का कहना है कि जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे 'किसी छात्र की मार्कशीट' होती है.

जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने सालभर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मजबूत या कमज़ोर रहा है. उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेज़ी या गिरावट आई है.

इससे पता चलता है कि सालभर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है. अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान और सेवाएं उत्पादित नहीं की हैं.

भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (सीएसओ) साल में चार दफ़ा जीडीपी का आकलन करता है. यानी हर तिमाही में जीडीपी को नापा जाता है. हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है.

माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए ऊंची साल दर साल जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके.

जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है.

इसका आकलन कैसे किया जाता है?

चार अहम घटकों के जरिए जीडीपी का आकलन किया जाता है.

पहला घटक 'कंजम्पशन एक्सपेंडिचर' है. यह गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के किए गए कुल खर्च को कहते हैं.

दूसरा, 'गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर', तीसरा 'इनवेस्टमेंट एक्सपेंडिचर'है और आख़िर में नेट एक्सपोर्ट्स आता है.

जीडीपी का आकलन नोमिनल और रियल टर्म में होता है. नॉमिनल टर्म्स में यह सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमतों पर वैल्यू है.

जब किसी बेस ईयर के संबंध में इसे महंगाई के सापेक्ष एडजस्ट किया जाता है तो हमें रियल जीडीपी मिलती है. रियल जीडीपी को ही हम आमतौर पर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के तौर पर मानते हैं.

जीडीपी के डेटा को आठ सेक्टरों से इकट्ठा किया जाता है. इनमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, क्वैरीइंग, वानिकी और मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं.

आम जनता के लिए यह क्यों अहम है?

आम जनता के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और लोगों के लिए फैसले करने के लिए एक अहम फैक्टर साबित होता है.

अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां ज़मीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही हैं और देश सही दिशा में जा रहा है.

अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या निगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके.

सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट इनवेस्टर और अलग-अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फ़ैसले करने में करते हैं.

जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं क्योंकि भविष्य को लेकर वे आशावादी होते हैं. लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमज़ोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है. लोग कम पैसा ख़र्च करते हैं और कम निवेश करते हैं इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाती है.

ऐसे में सरकार से ज्यादा पैसे ख़र्च करने की उम्मीद की जाती है. सरकार कारोबार और लोगों को अलग-अलग स्कीमों के जरिए ज़्यादा पैसे देती है ताकि वो इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके.

इसी तरह से नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की मदद के लिए नीतियाँ बनाने में करते हैं. भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इसे एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

जीडीपी अभी भी पूरी तस्वीर नहीं है

हालांकि, जीडीपी में कई सेक्टरों को कवर किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का आकलन किया जा सके. लेकिन यह अभी भी हर चीज को कवर नहीं करती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी डेटा में असंगठित क्षेत्र की स्थिति का पता नहीं चलता है.

वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफे़सर अरुण कुमार कहते हैं, "जीडीपी डेटा में असंगठित सेक्टर को शामिल नहीं किया जाता है जो कि देश के 94 फ़ीसदी रोजगार का उत्तरदायित्व उठाता है."

अरुण कुमार कहते हैं, "अगर जीडीपी निगेटिव दायरे में आ जाती है तो इसका मतलब है कि असगंठित क्षेत्र का प्रदर्शन संगठित सेक्टर के मुकाबले और ज्यादा बुरा है."

ऐसे में अगर जीडीपी ग्रोथ -10 से-15 फ़ीसदी के करीब रहती है तो इसका मतलब है कि असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ -20 से -30 फ़ीसदी के बीच होगी.

सीधे शब्दों में जीडीपी के आंकड़े दिखाते हैं कि संगठित क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा है, लेकिन यह पूरी तरह से असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा करता है जिसमें देश की गरीब आबादी आती है.

कई एजेंसियां और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में चार से 15 फ़ीसदी तक कमज़ोर हो सकती है.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक दायरे में जाएगी. हालांकि आरबीआई ने यह नहीं बताया है कि जीडीपी में कितनी गिरावट आएगी.

यह चीज ध्यान में रखने वाली है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गुजरे चार साल से सुस्ती में चल रही है.

साल 2016-17 में जीडीपी 8.3 फ़ीसदी से बढ़ी थी. इसके बाद 2017-18 में ग्रोथ सात फ़ीसदी रही. 2018-19 में यह 6.1 फ़ीसदी और 2019-20 में यह गिरकर 4.2 फ़ीसदी पर आ गई.

मैक्किंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है, "कोविड संकट ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है. ग्रोथ को बढ़ाने के तत्काल कदमों की गैरमौजूदगी में भारत में आमदनी और जीवन गुणवत्ता एक दशक के ठहराव में पहुंच सकती है."

कोविड महामारी ने हालात को और बुरा कर दिया है और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले रिकवरी करने में भारत को ज्यादा वक्त लग सकता है.