Pahalgam Attack: पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक क्या-क्या 7 बड़े फैसले लिए हैं?
Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अब तक सात अहम फैसले लिए हैं। जिसने पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ शब्दों में कहा है कि भारत पहलगाम नरसंहार में शामिल एक-एक आतंकवादी और उनके आकाओं को धरती के किसी कोने से खोज कर निकाल लेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा।
22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े जवाबी कदम उठाए। वहीं गुरुवार 24 अप्रैल को भारत ने दो और महत्वपूर्ण फैसले लिए। आइए जानें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन से 7 बड़े फैसले लिए हैं?

🔴 1. सिंधु जल संधि रोकी गई
भारत ने 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ कई कदमों की घोषणा की, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई सिंधु जल संधि ने 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के वितरण और उपयोग को नियंत्रित किया है। सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब इसकी बायीं तट की सहायक नदियां हैं, जबकि काबुल नदी, जो कि दायीं तट की सहायक नदी है। जो भारतीय क्षेत्र से होकर नहीं बहती है।
रावी, ब्यास और सतलुज को सामूहिक रूप से पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां हैं। इस नदी प्रणाली का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है। भारत सरकार ने कहा कि यह तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता है।
🔴 2. पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश
24 अप्रैल को भारत सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित किया गया है। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा भी सिर्फ 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। ऐसे में सभी पाकिस्तानी नागरिक संशोधित वीजा की अवधि खत्म होने से पहले भारत छोड़ दे।
🔴 3. रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सेना सलाहकार अवांछित करार
भारत ने 23 अप्रैल को यह भी घोषणा की कि वह नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को अवांछित (पर्सोना नॉ ग्रेटा व्यक्ति घोषित करता है। इन लोगों को भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इतना ही नहीं भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग के रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को भी वापस बुला रहा है। अब से दोनों उच्चायोग में ये पद खत्म माने जाएंगे।
🔴 4. उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या कम की गई
भारत सरकार ने 23 अप्रैल को घोषणा की कि उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से धीरे-धीरे घटाकर 30 कर दी जाएगी। ये फैसला 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। वहीं नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों उच्चायोगों से इन सैन्य सलाहकारों के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस ले लिया जाएगा।
🔴 5. अटारी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट बंद
भारत ने अटारी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट को 23 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया था। ह दोनों देशों के बीच एकमात्र चालू भूमि सीमा क्रॉसिंग है। अटारी में इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने के साथ भारत ने कहा कि जो लोग मान्य दस्तावेजों के आधार पर सीमा पार गए हैं, वे इस रूट से 1 मई 2025 से पहले वापस जा सकते हैं।
🔴 6. बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी सीमित
सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने 24 अप्रलै को कहा कि उसने पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में आयोजित होने वाले रिट्रीट समारोह को "छोटा" कर दिया है। 1959 से आयोजित होने वाले ध्वज-उतारने और रिट्रीट समारोह को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों आगंतुक, विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोग अटारी-वाघा सीमा पर आते हैं।
🔴 7. नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों उच्चायोगों से इन सैन्य सलाहकारों के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस ले लिया जाएगा।












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