Waqf Bill पर कांग्रेस ने कैसे चला सियासी बढ़त लेने वाला दांव? कर्नाटक विधानसभा से विरोध में प्रस्ताव पास
Waqf Bill News: कर्नाटक विधानसभा ने केंद्र सरकार के वक्फ (संशोधन) बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है, जिससे यह मुद्दा अब और अधिक सियासी तूल पकड़ता दिख रहा है। इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव को राज्य सरकार के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने पेश किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने संशोधनों का अध्ययन करने के दौरान 'एकतरफा और मनमाना' रवैया अपनाया और विपक्षी सदस्यों की राय को अनदेखा किया।
Waqf Bill: कांग्रेस का सियासी दांव
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की ओर से यह प्रस्ताव पारित करना न केवल केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक बढ़त लेने की रणनीति लग रही है, बल्कि यह मुस्लिम समुदाय और उनके संगठनों को अपने पक्ष में बनाए रखने की एक कोशिश भी मानी जा रही है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) समेत कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध किया है, और लगता है कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की है।
एच के पाटिल ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन राज्य सरकार की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को सीमित कर सकता है और यह 'समानता, न्याय और परस्परता के सिद्धांतों' के खिलाफ है। कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।
Waqf Amendment Bill: भाजपा का पलटवार
कर्नाटक विधानसभा में भाजपा विधायकों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और इसे 'तुष्टिकरण की पराकाष्ठा' करार दिया। भाजपा के एक विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह कदम पाकिस्तान समर्थक नीति को दर्शाता है और यह मुस्लिम तुष्टिकरण (Muslim appeasement) की राजनीति का हिस्सा है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में किसानों की जमीनों के रिकॉर्ड को बदलकर वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया है, लेकिन इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है।
Waqf Amendment Bill: केंद्र सरकार का रुख
मोदी सरकार इस बिल को संसद से पारित कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिख रही है और संकेत मिल रहे हैं कि ईद के बाद इस पर संसद की मुहर लग सकती है।
केंद्र सरकार का तर्क है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन है और इससे वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद और बढ़ सकते हैं।
Waqf Bill: विपक्षी दलों में नेतृत्व की होड़
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जिस तरह से कदम बढ़ाने की कोशिश की है, उससे यह साफ हो गया है कि वह विपक्षी दलों में भी इस मसले पर बढ़त लेना चाहती है। मुस्लिम समुदाय और उनके संगठनों की नजर में कांग्रेस खुद को इस मुद्दे पर उनका सबसे बड़ा पैरोकार दिखाना चाहती है। (इनपुट-पीटीआई)
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