हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश सरकार VMRDA को देगी 500 एकड़ जमीन
विशाखापट्टनम मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सरकार 500 एकड़ जमीन मुहैया कराने जा रही है। वीएमआरडीए ने तकरीबन 81 लेआउट को डिजाइन किया है ,जिसका नाम जगन्ना हाउसिंग कॉलोनी है।

विशाखापट्टनम मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सरकार 500 एकड़ जमीन मुहैया कराने जा रही है। वीएमआरडीए ने तकरीबन 81 लेआउट को डिजाइन किया है ,जिसका नाम जगन्ना हाउसिंग कॉलोनी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन 1.4 लाख लोगों को विशाखापट्टनम में घर मुहैया कराए गए हैं। लोगों को नवरत्नालु-पेडलंडरिकी इलू योजना के तहत घर मुहैया कराए गए हैं। जमीन का अधिग्रहण आदि राजस्व विभाग की ओर से किया गया है जबकि यहां कॉलोनी का निर्माण वीएमआरडीए की ओर से किया गया है।
इससे पहले प्रदेश सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वीएमआरडीए को 150 करोड़ रुपए का व्यय करने की अनुमति देने को कहा था जिससे कि इन लेआउट का विकास किया जा सके। इसके बदले में वीएमआरडीए को 15 फीसदी जमीन की हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन हाल ही में वीएमआरडीए ने राज्य सरकार से अपील की थी कि उसे एकमुश्त बड़ी जमीन दी जाए ना कि सिर्फ 15 फीसदी। विशाखापट्टनम के डीएम डॉक्टर ए मल्लिकार्जुव ने कहा कि वीएमआरडीए ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था। वीएमआरडीए ने तकरीबन तीन साल पहले इस प्रोजेक्ट का लेआउट तैयार किया था। लेकिन कोर्ट केस के चलते जमीन नहीं मिल सकी थी। लेकिन आंध्र प्रदेश की कोर्ट ने केस को 2022 की शुरुआत में खारिज कर दिया था, जिसके बाद फिर से काम की शुरुआत की गई थी।












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