इस राज्य के ग्रामीणों को अब नहीं मिलेगा फ्री पानी, जानें कितना जमा करना होगा बिल
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब सभी जल उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति के लिए भुगतान करना होगा। हालांकि जिन परिवारों की सलाना आया 50,000 रुपये से अधिक हैं उन घरेलू उपभोक्ताओं से 100 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को किलोलीटर इस्तेमाल के आधार पर बिल भेजा जाएगा। इस फ़ैसले का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और सब्सिडी कम करना है।
जानें क्या है शर्ते
राज्य मंत्रिमंडल ने होटल और होम-स्टे जैसी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए मीटर से जलापूर्ति लागू करने का निर्णय लिया है। इन व्यवसायों को वाणिज्यिक दरों किलोलीटर के हिसाब से बिल भेजा जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखू ने कह, "50 रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पानी के बिल के रूप में प्रति माह 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि होटल जैसे प्रतिष्ठानों से प्रति किलोलीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा और एकत्र किए गए पैसे का उपयोग पीने की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाएगा।"
इन बदलावों के बावजूद, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को मुफ़्त पानी मिलना जारी रहेगा। इनमें विधवा, निराश्रित व्यक्ति, अकेली महिलाएं, विकलांग व्यक्ति और समाज के अन्य कमज़ोर वर्ग शामिल हैं।
जानें सरकार ने क्यों लिया ये निर्णय
जन शक्ति विभाग राज्य में करीब 10,000 जल योजनाएं संचालित करता है। एक अधिकारी ने बताया कि मुफ्त पानी के प्रावधान के कारण विभाग को करीब 800 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मई 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जलापूर्ति शुरू की थी, जिससे विभाग को काफी वित्तीय घाटा हुआ।
बता दें हाल के वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों में होटलों और होम-स्टे में मुफ़्त पानी की सुविधा का लाभ उठाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं, शहरी होटलों में पानी और बिजली दोनों के लिए कार्मशियल दरों पर शुल्क लिया जाता है।
इस नई बिलिंग सिस्टम से अतिरिक्त धनराशि राजस्व उत्पन्न होगा। जिसका उपयोग हिमाचल प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा।
ये परिवर्तन संसाधनों के अधिक टिकाऊ प्रबंधन की ओर बदलाव को दर्शाते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि कमजोर आबादी के लिए समर्थन बरकरार रहे।
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