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शासन कौशल बढ़ाने के लिए विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 87 छात्रों का चयन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने शहर भर के विभिन्न कॉलेजों से चुने गए छात्रों को इंटर्नशिप ऑफर लेटर वितरित किए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये इंटर्न दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर तीन महीने की परियोजनाओं पर काम करेंगे।

 विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप के लिए 87 छात्रों का चयन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को शासन की चुनौतियों से परिचित कराना और समाधान-उन्मुख सोच विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। लगभग 9,000 आवेदकों में से, 84 उम्मीदवारों को एक कठोर और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया। प्रत्येक इंटर्न को तीन महीने की अवधि के लिए प्रति माह 20,000 रुपये का वजीफा मिलेगा।

गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल केवल एक इंटर्नशिप कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए दिल्ली के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक अवसर है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहली बार है जब दिल्ली में इस तरह की इंटर्नशिप की पेशकश की जा रही है, जिससे गैर-राजनीतिक प्रतिभा को प्रणाली में एकीकृत होने की अनुमति मिल रही है। पहले, इंटर्नशिप अक्सर राजनीतिक एजेंडे के साथ जुड़ी होती थीं और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को वित्तीय लाभ प्रदान करती थीं।

मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया कि युवाओं द्वारा लाए गए नए विचार, नवीन तकनीक और नई दृष्टि शासन में बदलाव को प्रेरित करेंगे और उत्प्रेरित करेंगे। इस पहल को दिल्ली के भविष्य के सह-सृजन के रूप में देखा जाता है, जो सरकार और युवाओं के बीच शिक्षण और सीखने दोनों को सक्षम बनाता है।

डिजिटल नवाचार पर ध्यान दें

गुप्ता ने जोर दिया कि यह कार्यक्रम दिल्ली को पेपरलेस शासन, डेटा-संचालित प्रशासन, स्मार्ट नीति-निर्माण और डिजिटल नवाचार की ओर ले जाएगा। साझेदारी का लक्ष्य सरकार के ढांचे के भीतर इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए युवा अंतर्दृष्टि का लाभ उठाना है।

विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम युवा दिमाग को शासन में शामिल करने के लिए एक रणनीतिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि साथ ही साथ उनके नवीन दृष्टिकोणों से लाभान्वित होता है। यह पहल दिल्ली में अधिक समावेशी और दूरदर्शी शासन प्रथाओं की ओर बदलाव का प्रतीक है।

With inputs from PTI

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