रिचार्ज की बढ़ी कीमतों पर बवाल, मोदी सरकार पर गंभीर आरोप, कांग्रेस ने पूछे 5 सवाल, TRAI भी निशाने पर

Updated: Friday, July 5, 2024, 19:29 [IST]

भारत तीन बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों ने अपने अपनी टैरिफ दरों में 27 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है। ऐसे में अब विपक्ष ने केंद्र सरकार और TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) को निशाने पर लिया है।

कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि निजी मोबाइल ऑपरेटरों को 'एकतरफा' टैरिफ बढ़ाने की अनुमति देने को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बढ़ी दरों के साथ अब उपभोक्ताओं पर कुल 34,824 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

सेल फोन रिचार्ज के टैरिफ की दरों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से कई बड़े सवाल पूछे। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, "...जब निजी मोबाइल ऑपरेटरों ने अपने आर्थिक मानदंड अलग-अलग होने के बावजूद टैरिफ में 15-16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तो सरकार ने आंखें क्यों नहीं मूंद ली... जबकि सीपीआई (एम) समर्थित सीटू ने दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी। टैरिफ बढ़ोतरी को वापस लेने से आम लोगों को नुकसान होगा और यह पूरी तरह से अनुचित है...।"

वहीं एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 109 करोड़ उपयोगकर्ताओं के ग्राहक आधार के साथ रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ में औसतन 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के साथ आम जन पर 34,824 करोड़ रुपये के खर्च का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

सुरजेवाला ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जब टेलीकॉम कंपनियां घाटे में नहीं हैं, तो टैरिफ दरों में बड़े पैमाने पर वृद्धि जनता के हित में नहीं है। सुरेजवाला ने कहा कि अप्रैल में ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार एक मोबाइल उपयोगकर्ता के लिए प्रति माह प्रति ग्राहक औसत राजस्व 152.55 रुपये है। पिछले दो दिनों में तीनों ऑपरेटरों ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की है।

'तीनों कंपनियों के बीच आंतरिक समझ'
रणदीव सुरजेवाला ने कहा, "दो चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले, टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा की तारीख स्पष्ट रूप से तीनों कंपनियों द्वारा एक-दूसरे से परामर्श करने पर प्रतीत होती है। दूसरे, बढ़े हुए टैरिफ के प्रभावी कार्यान्वयन की तारीख वही है।"

कांग्रेस के 5 सवाल

एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने केंद्र से पांच प्रमुख सवाल किए, जो निम्न हैं-

क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर लगभग 35 हजार करोड़ रुपए का बोझ डालने से पहले कोई जांच की?
क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर का कोई अध्यन किया?
क्या मोदी सरकार ने Adjusted Gross Revenue (AGR) पर दी गई पिछली रियायतों का क्या असर होगा, इसका अध्यन किया?
ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेल फोन कंपनियां अपना टैरिफ 15-20% बढ़ा दें, जबकि उनका इंवेस्टमेंट, कस्टमर बेस आदि सब अलग है।
क्या ये सच नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और TRAI को स्लीपिंग पार्टनर की तरह नहीं, जनता के लिए एक्टिव पार्टनर की तरह काम करने को कहा था?