यूपी विधानसभा का मानसून सत्र रचनात्मक बहसों के माध्यम से लोकतंत्र की सच्ची सुंदरता को प्रदर्शित करता है

उत्तर प्रदेश विधानसभा के हालिया मानसून सत्र को, अध्यक्ष सतीश महाना ने लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन के रूप में उजागर किया है, जो रचनात्मक बहसों और अनुशासित कार्यवाही द्वारा चिह्नित किया गया था। महाना ने बताया कि सत्र में 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' जैसे विषयों पर दो-दिवसीय चर्चा शामिल थी, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं समृद्ध हुईं और एक विकसित भारत और उत्तर प्रदेश की अवधारणा को गहराई मिली।

कुल 193 सदस्यों ने बहस में भाग लिया, जिसमें 120 सत्ता पक्ष से और 70 विपक्ष से थे। सत्र में 31 मंत्रियों और 24 महिला विधायकों की भी भागीदारी देखी गई। हालांकि हर सदस्य योगदान देने के लिए उत्सुक था, कुछ ने समय की कमी के कारण निराशा व्यक्त की। इसके बावजूद, जिन्होंने बात की, वे अवसर से संतुष्ट थे।

सत्र, हालांकि संक्षिप्त था, महाना द्वारा अत्यधिक उत्पादक माना गया। सदन ने 32 घंटे और 28 मिनट तक काम किया, जिसमें केवल 43 मिनट स्थगन के कारण गंवाए गए। 31 घंटे से अधिक का यह प्रभावी कार्य समय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेतक के रूप में देखा जाता है।

पार्टी प्रतिनिधित्व

बहस में विभिन्न दलों की भागीदारी शामिल थी: भाजपा से 105 सदस्य, अपना दल से सात, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से दो-दो, निषाद पार्टी से चार, तीन निर्दलीय, समाजवादी पार्टी से 65, कांग्रेस से दो, बसपा से एक, और जनसत्ता दल से दो सदस्य।

खुला अभिव्यक्ति और नए नियम

महाना ने जोर देकर कहा कि सत्र के दौरान दोनों, सत्तापक्ष और विपक्ष, ने खुले तौर पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसे उन्होंने लोकतंत्र की सुंदरता का प्रमाण बताया। पहली बार, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी नोटिस स्वीकार किए गए। नए नियमों के तहत, प्रत्येक नोटिस का संबंधित विभाग द्वारा जवाब दिया जाना चाहिए, जिससे विभागीय जिम्मेदारी औरactivity में वृद्धि होगी।

विधायी प्रक्रियाओं में नवाचार

मार्च 2022 में अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से, महाना ने विधानमंडल की गरिमा को बनाए रखने के लिए परंपराओं, आचरण और प्रक्रियाओं में नवाचार पेश किए हैं। नवीनतम सत्र उत्तर प्रदेश के विजन 2047 दस्तावेज़ पर एक दुर्लभ 24 घंटे की मैराथन बहस के साथ समाप्त हुआ। इस चर्चा का उद्देश्य राज्य के दीर्घकालिक रोडमैप को 2047 के लिए भारत के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना था।

With inputs from PTI