मोदी के मंत्री ने संविधान को लेकर दिया ये बड़ा बयान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है
नई दिल्ली। मोदी सरकार में मंत्री सत्यपाल सिंह ने संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया है। सत्यपाल सिंह ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में संविधान और कानून की जो व्याख्या की गई है उस पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान से जो अल्पसंख्यकों को जितने अधिकार मिले हुए हैं उतने अधिकार बहुसंख्यकों के पास नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भीम राव अंबेडर की 127वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने ये बात कही।
अल्पसंख्यों के अधिकार पर ये कहा
केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह रावत ने शनिवार को कहा कि 'पिछले दो दशकों में जिस तरह से संविधान और कानून की व्याख्या की गई है उसे देखे जाने की जरूरत है। हमें इसे देखने दें।' उन्होंने आगे कहा, 'संविधान में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं, फिर भी वे खुद को ठगा महसूस करते हैं। उन्हें अपने संस्थान और धार्मिक संस्थान चलाने का अधिकार है, जबकि बहुसंख्यकों को नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है।'
'कानून सबके लिए बराबर है'
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है। हालांकि, 100 रुपये और 100 करोड़ रुपये चुराने वाले को एकसमान दंड मिलता है। क्या यह समाज को न्याय दिला रहा है? मैं कहता हूं कि यह नहीं दिलाता। इसलिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है।' उन्होंने आगे कहा कि हाल के समय में कानून का पालन नहीं किया गया और काफी पक्षपात हुआ।
उन्नाव रेप मामले पर दिया था ये बयान
उन्नाव मामले पर केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह ने आरोपी विधायक के पक्ष में बयान दे दिया था। सत्यपाल सिंह ने कहा था कि इस प्रकरण की व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं है लेकिन कभी कभी लगे आरोप गलत भी होते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी।
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