7th Pay Commission: केंद्रीय कैबिनेट ने भत्ते पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को दी मंजूरी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर एक नई पे मीट्रिक्स पहले ही जारी की जा चुकी है। इसमें सिविलियंस, डिफेंस पर्सनल और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वालों के लिए अगल-अलग मीट्रिक्स जारी की गई हैं।

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने भत्ते पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि वेतन आयोग के जो सुझाव कर्मचारियों के पक्ष में थे उन्हें स्वीकार करके उनमें सुधार किया गया है। भत्ते पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इस संदर्भ में आज केंद्रीय बैठक की अहम बैठक हुई, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया।

एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों को फायदा

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग को लेकर अहम फैसला लिया गया। अरुण जेटली ने बताया कि नए भत्ते और पेंशन से सरकार पर लगभग 30 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। नए भत्ते और पेंशन 1 जुलाई 2017 से लागू होंगे। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने एयर इंडिया में विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी। चकरी इलाहबाद हाईवे को 6 लेन बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी।

मोदी कैबिनेट ने लिया अहम फैसला

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर एक नई पे मीट्रिक्स पहले ही जारी की जा चुकी है। इसमें सिविलियंस, डिफेंस पर्सनल और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वालों के लिए अगल-अलग मीट्रिक्स जारी की गई हैं। आयोग की तरफ से न्यूनतम सैलरी भी बढ़ा दी गई है। पहले जो न्यूनतम सैलरी 7000 रुपए थी, उसे अब बढ़ाकर 18000 रुपए कर दिया गया है। यानी जो अगर कोई अभी-अभी नौकरी ज्वाइन करता है तो भी उसे कम से कम 18000 रुपए सैलरी मिलेगी। वहीं क्लास 1 के नए ऑफिसर के लिए न्यूनतम सैलरी 56,100 रुपए है।

कैसे कैल्कुलेट करें सैलरी?

अपनी बेसिक पे 1 जनवरी 2016 के हिसाब से 10 हजार रुपए है तो उसे 2.57 (फिटमेंट फेक्टर) से गुणा कर दें। इस रह आपकी बेसिक पे 25,700 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा आपको अन्य भत्ते मिलेंगे, जिनमें एचआरए, मेडिकल अलाउंस आदि होगा। इसके लिए आप नीचे दिए गए फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नई सैलरी=(1 जनवरी 2016 के हिसाब से बेसिक पे x 2.57)+सभी भत्ते

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की एचआरए व अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी पर मुहर लगाई गई। इससे पहले वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को भत्तों के सिफारिश के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट सौंपी थी।

जीएसटी पर है सरकार का जोर

वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो मौजूदा समय में सरकार जीएसटी को लेकर काफी व्यस्त है, वह 1 जुलाई से देशभर में लागू होने वाली जीएसटी की योजना बनाने में जुटी है। इससे पहले इस बात की संभावना था कि जीएसटी को एक अगस्त से लागू किया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने पुष्टि कर दी है कि वह एक जुलाई से ही इसे लागू करेगी।

English summary

Union Cabinet approves recommendations of 7th Pay Commission on allowances.