यूनियन बजट 2018: 11000 ट्रेनों और 8500 स्टेशनों को मिलेंगे सीसीटीवी कैमरे
यूनियन बजट 2018: 11000 ट्रेनों और 8500 स्टेशनों को मिलेंगे सीसीटीवी कैमरे
नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को 2018-19 के वित्तीय वर्ष का केंद्रीय बजट पेश करेंगे। 2018 का केंद्रीय बजट पेश होने में अब दस दिन से भी कम का वक्त रह गया है। ये मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा और जेटली का लगातार पांचवां। इस बजट को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। बजट में रेलवे के लिए इस बार काफी कुछ है। वित्त वर्ष 2018-19 में सभी 11,000 ट्रेनों और 8500 स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का प्रावधान है। रेलों में सीसीटीवी लगाने के लिए करीब 3000 रुपए रखे गए हैं। रेलवे ट्रेन के हर कोच में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही 8500 स्टेशनों पर सुरक्षा के मद्देनदर सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

अभी 50 ट्रेनों में ही हैं सीसीटीवी
इस समय रेलवे में सीसीटीवी बहुत चुनिंदा जगहों पर ही है। देश के 395 स्टेशनों और 50 ट्रेनों में ही सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, रेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि सभी मेल, एक्सप्रेस, शताब्दी, दूरंतो और लोकल पैसेंजर सेवाओं में अगले दो सालों में सीसीटीवी लगा दिया जाएगा। बीते साल रेलवे में दुर्घटनाओं की बाढ़ को देखते हुए इस साल रेल बजट में सुरक्षा के मद्देनजर ये पहल की गई है।

3000 स्वचालित सीढ़ियां और 1000 लिफ्ट का भी तोहफा
इस बजट में रेलवे में स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट के लिए 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देशभर में कुल 3000 स्वचालित सीढ़ियां और 1000 लिफ्ट लगाई जाएंगी। इनमें से 372 स्वचालित सीढ़ियां केवल मुंबई के स्टेशनों पर लगाई जाएंगी। रेलवे ने हाल ही में शहरी और उपनगरीय स्टेशनों को बनाने के लिए मानदंडों को संशोधित किया है। ये मानदंड कमाई-आधार और यात्रियों की संख्या है। जिन स्टेशनों पर सलाना 25000 से ज्यादा यात्री आते हैं, वो स्टेशन इसके लिए योग्य हैं।

1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट
संसद का बजट सत्र इस बार 29 जनवरी से 9 फरवरी तक और 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र दो भागों में बुलाया जाएगा। बजट का पहला सेशन 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2018-19 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करेंगे। बजट का दूसरा सेशन 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। अब तक सरकार बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी हुआ करती थी और रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। पिछले साल रेल और आम बजट को एक साथ पेश करने के बाद अब इस साल आम बजट को भी 1 फरवरी को ही पेश कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने साल 2017 में चलन को बदलते हुए बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी और रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल कर दिया।
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