Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर मोदी सरकार की नई पहल से कैसे दबाव में आ गया विपक्ष?

Published: Monday, August 26, 2024, 13:54 [IST]

Unified Pension Scheme News: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को हरी झंडी दी है, उसको लेकर विपक्ष बहुत दुविधा में है। मसलन, कांग्रेस पार्टी में एक तबका इसका खुलकर समर्थन कर रहा है तो नरेंद्र मोदी सरकार की पहल होने की वजह से पार्टी का बड़ा तबका साफ तौर पर इसके साथ खड़ा भी नहीं दिखना चाहता है।

दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्य सरकारों ने इसपर अमल करना शुरू भी कर दिया है। महाराष्ट्र पहला राज्य है, जहां की महायुति सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने की घोषणा की है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यह जल्दबाजी समझी जा सकती है।

विपक्ष शासित राज्यों पर भी बढ़ सकता है दबाव
विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी होने हैं, जहां की जेएमएम सरकार में कांग्रेस पार्टी भी सहयोगी है। ऐसे में चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार पर भी यूपीएस लागू करने का दबाव बढ़ने की संभावना है।

मोदी सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सुविधा देने की घोषणा की है, जिससे इसके 23 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे। अगर राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी जोड़ दें तो यह संख्या 90 लाख हो जाती है और यह बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप बनने वाला है।

यूपीएस पर बुरी तरह से दुविधा में दिख रही है कांग्रेस
जहां तक यूपीएस को लेकर कांग्रेस की दुविधा की बात है तो यह उसके नेताओं की इसपर अलग-अलग प्रतिक्रिया से जाहिर हो रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर समर्थन या विरोध करने की जगह इसके बहाने मोदी सरकार पर सियासी तंज कसने की कोशिश की है।

प्रोफेशनल्स कांग्रेस ने किया यूपीएस का समर्थन
लेकिन, प्रोफेशनल्स कांग्रेस के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने यूपीएस का साफ तौर पर समर्थन करते हुए इसे 'विवेकपूर्ण और स्वागत योग्य' बताया है। तथ्य यह है कि कांग्रेस ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की वकालत करके हिमाचल विधानसभा चुनाव में फायदा उठा लिया था।

लेकिन, जब वही एजेंडा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में काम नहीं आया तो लोकसभा चुनाव में ओपीएस की मांग को पार्टी ने घोषणापत्र तक में जगह नहीं दी।

कांग्रेस को यूपीएस दिख रहा है दलित-आदिवासी विरोधी
वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यूपीएस मामले में भी दलित, आदिवासी और ओबीसी एंगल खोजने की कोशिश की है। उनका कहना है कि कई राज्यों में कुछ आरक्षित पदों के लिए उम्र सीमा 40 वर्ष है, ऐसे में पूर्ण पेंशन के लिए 25 साल की सेवा निर्धारित करना इन वर्गों को निशाना बनाने की तरह है।

कांग्रेस जब लागू करने में सक्षम नहीं थी तो ओपीएस का वादा क्यों किया-बीजेपी
वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर सिर्फ झूठे वादे किए हैं और उसे लागू करने में नाकाम रही है। भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सवाल किया है कि 'कांग्रेस ने ओपीएस का वादा क्यों किया, जब वह इसे लागू करने में सक्षम नहीं थी? क्या कांग्रेस सिर्फ वादे ही करती रहेगी या इसे पूरा करने के लिए काम भी करेगी?'

राहुल को ईमानदारी से बोलना चाहिए- भाजपा
बीजेपी नेता का आरोप है कि कंग्रेस और राहुल गांधी ने ओपीसी का वादा किया, लेकिन बाद में वे पीछे हट गए और अब उसकी चर्चा भी नहीं करते। उनके मुताबिक, 'राहुल को ईमानदारी से बोलना चाहिए और अगर वे वादा करते हैं, तो उन्हें उसे पूरा भी करना चाहिए।'

दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है यूपीएस का असर
माना जा रहा है की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सबसे ज्यादा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है, जो कि अगले साल की शुरुआत में होने हैं। क्योंकि, देश में केंद्र सरकार के सबसे ज्यादा कर्मचारी दिल्ली में ही रहते हैं।

हालांकि, इनका कोई स्पष्ट आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ रेलवे के ही 20,000 से ज्यादा कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं।

आम आदमी पार्टी ने यूपीएस को बताया फर्जीवाड़ा
यही वजह है कि केंद्र सरकार के ताजा फैसले का असर दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया में भी दिख रहा है।

आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा है, 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू (नेशनल) पेंशन स्कीम से भी खराब है। देश के कर्मचारियों के साथ यह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। इस पेंशन योजना से देश की पैरामिलिट्री फोर्सेज को अलग रखा गया है। वे इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी सेवाएं 25 साल के लिए नहीं हैं।'

Published On August 26, 2024