महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने शरद पवार को 'जन्मदिन' पर दिया सरकारी तोहफा, NCP बॉस के नाम योजना की घोषणा

नई दिल्ली- महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के नाम पर एक ग्रामीण विकास योजना लागू करने की घोषणा की है। उद्धव सरकार के गठन के पीछे मुख्य किरदार निभाने वाले शरद पवार 12 दिसंबर को 80 साल के हो रहे हैं; और इससे ठीक पहले उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस स्कीम की घोषणा की है। गौरतलब है कि महा विकास अघाड़ी सरकार ने हाल ही में अपने एक साल पूरे किए हैं। माना जाता है कि एनसीपी बॉस उद्धव ठाकरे सरकार के पीछे की सबसे बड़ी ताकत हैं, जो हर कदम पर शिवसेना और कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाकर इसे चलाने का काम कर रहे हैं।

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    महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार ने बुधवार को उस प्रस्ताव को हर झंडी दे दी है, जिसके तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नाम पर एक ग्रामीण विकास योजना लागू होनी है। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 'शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना' की घोषणा एमवीए सरकार के एक साल पूरे होने के करीब एक हफ्ते बाद और पवार के जन्मदिन के तीन दिन पहले की गई है।

    मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि नई योजना का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायतों और गांवों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करके उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिछले कार्यकाल से करते आए हैं।

    दरअसल, पिछले साल जब शिवसेना महाराष्ट्र में भाजपा के साथ चुनाव जीतने के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की जिद पर अड़ गई और उससे नाता तोड़ लिया था, तब पवार ने ही उस समय दो परस्पर विरोधी-विचारधारा मानी जाने वाली कांग्रेस और शिवसेना को एक साथ लाने में मुख्य भूमिका निभाई थी।

    बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने जिस 'शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना' की घोषणा की है, उसके तहत खेतों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और उस तक पहुंच सुगम बनाने का काम होना है। इसके अलावा खेती के लिए तालाबों और पशुओं एवं पॉल्ट्री के लिए शेल्टर का भी निर्माण किया जाना है। इस स्कीम के तहत गांवों के लोगों को रोजगार मुहैया करवाना भी एक मुख्य लक्ष्य है। (तस्वीर-फाइल)

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