Farmers Protest: जगजीत सिंह डल्लेवाल लेंगे मेडिकल सहायता,14 फरवरी को होगी सरकार और किसानों के बीच बैठक

Updated: Sunday, January 19, 2025, 8:01 [IST]

Khanauri Border: केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के आंदोलनरत किसानों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के 54वें दिन उनकी बिगड़ती सेहत के कारण लिया गया। इस बैठक में किसानों द्वारा की जा रही प्रमुख मांगों, जैसे कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, पर चर्चा की जाएगी।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो पिछले 54 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, ने चिकित्सा सहायता लेने पर सहमति व्यक्त की है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डल्लेवाल से मुलाकात की और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें अनशन तोड़ने और चिकित्सा सहायता लेने का अनुरोध किया।

केंद्र सरकार की तरफ से आया बयान, 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक

केंद्र सरकार द्वारा 14 फरवरी को शाम 5 बजे चंडीगढ़ के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रस्तावित बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन ने बताया कि यह बैठक किसानों के संघर्ष के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि "हमने डल्लेवाल से उनकी सेहत की जानकारी ली और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। हमने उन्हें अनुरोध किया है कि वे अपना अनशन खत्म करें और मेडिकल सहायता लें, ताकि वे 14 फरवरी को होने वाली बैठक में शामिल हो सकें।"

किसान नेता सुखजीत सिंह हरदोझांडे का बयान

हालांकि, किसान नेता सुखजीत सिंह हरदोझांडे ने स्पष्ट किया कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक वे अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि किसानों के संघर्ष को इस मुद्दे पर कानूनी सुरक्षा मिलने तक जारी रखा जाएगा।

किसान आंदोलन का विस्तार
किसान आंदोलन के तहत 13 फरवरी से पंजाब-हरियाणा की खनौरी और शंभू सीमा पर डेरा डाले हुए किसानों की संख्या बढ़ रही है। शनिवार को 10 और किसानों ने अनशन शुरू किया, जिससे खनौरी सीमा पर अनशनकारी किसानों की संख्या 121 तक पहुंच गई है। किसान संगठनों का मानना है कि केंद्र सरकार से हुई ताजा बातचीत से इस संघर्ष को नई दिशा मिल सकती है।

बहरहाल, केंद्र सरकार और किसानों के बीच इस बैठक को लेकर अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, और इसे किसान आंदोलन के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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