गंगा की सफाई को चुनावी मुद्दा बनाने वाली मोदी सरकार को SC की फटकार
नई दिल्ली। मां गंगा का दुलार अब पीएम मोदी को वाकई कुछ करने के लिए मजबूर कर सकता है। सर्वाच्च न्यायालय की फटकार के बाद केंद्र सरकार को अब स्पष्ट नीतियों के सहारे अभियान का लेखा-जोखा पेश करना होगा।
- ''गंगा को बचाने के लिए अब तक आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या आप पवित्र नदी को बचा रहे हैं? सरकार तेजी नहीं दिखा रही है?'' जैसे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किए हैं। मामले पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार 3 सितंबर तक गंगा-सफाई का रोडमैप सौंपे।
- न्यायाधीश टीएस ठाकुर की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान जब सॉलीसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि गंगा सफाई के लिए नया मंत्रालय बनाया जा रहा है और कोर्ट इसके लिए दो हफ्ते का वक्त दे, तो कोर्ट ने कहा कि ''गंगा की सफाई आपके घोषणापत्र का हिस्सा रहा है।
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इस मामले में बहुत ज्यादा हड़बड़ी दिखाई, जिसकी इतनी भी ज़रूरत नहीं थी। दो हफ्ते में गंगा नदी की सफाई का रोडमैप कोर्ट में प्रस्तुत करें।'' जस्टिस ठाकुर ने कहा कि आप इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लें व परिणाम पेश करें।
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