'क्या आप यूनिफॉर्म के साथ स्कूलों में धर्म का पालन कर सकते हैं?', हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

Updated: Tuesday, September 6, 2022, 9:24 [IST]

नई दिल्ली, 06 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से पूछा कि, ''क्या छात्र स्कूल में अपनी इच्छानुसार कुछ भी पहन सकते हैं और क्या धार्मिक अभ्यास को अलग नहीं रखा जाना चाहिए?" सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, '''क्या आप यूनिफॉर्म के साथ स्कूलों में धर्म का पालन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट 23 याचिकाओं पर एक साथ 7 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले में मुख्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से कई सवाल पूछे और कहा, ''क्या कोई छात्र मिनी, मिडिस, जो चाहे, वो पहन कर आ सकता है। क्या स्कूल में आपके पास एक धार्मिक अधिकार हो सकता है, और क्या आप उस अधिकार को एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर ले जाएंगे, जहां एक ड्रेस कोड होता है...। क्या आप स्कूलों में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहन सकते हैं...जहां सभी छात्रों के लिए पहले से एक ड्रेस कोड तय होता है।''

इसका जवाब देते हुए हेगड़े ने कहा, 'क्या किसी को कॉलेज से इसलिए बाहर किया जा सकता है क्योंकि वह व्यक्ति यूनिफॉर्म कोड का पालन नहीं करता है। क्या यह सही है? हेगड़े ने कहा, "ज्यादातर कॉलेज सलवार, कमीज और दुपट्टा लिखते हैं। तो क्या अब हम एक बड़ी महिला को बता सकते हैं कि आप अपने हिजाब नहीं पहन सकते हैं या इसे अपने सिर के ऊपर नहीं रख सकते हैं? क्या यह पटियाला में किया जा सकता है? शायद नहीं।''

इस पर, न्यायमूर्ति गुप्ता ने शीर्ष अदालत की एक घटना को याद किया जहां एक महिला वकील जीन पहने हुए दिखाई दी थी और उसे मना किया गया था, इसे पहनने से तो उसने बात मानी। वह यह भी कह सकती है कि "मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी।'' जवाब में हेगड़े ने कहा, "क्या कोई उसे बता सकता है कि वह अपनी पसंद की ड्रेस के साथ कोर्ट नहीं जा सकती हैं।
आप अपनी पोशाक के कारण अदालत नहीं पहुंचेंगे।"

इस पर न्यायमूर्ति गुप्ता ने पलटवार करते हुए हेगड़े से पूछा, "आप कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थान एक नियम जारी नहीं कर सकते, लेकिन राज्य के बारे में तब तक क्या होगा जब तक कि कोई ऐसा क़ानून न हो जो ड्रेस कोड को प्रतिबंधित करता हो।" हेगड़े ने तब पीठ को समझाया कि कैसे सरकार का आदेश कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के अनुरूप नहीं था।