Supreme Court ने समझा भारतीय पिता का दर्द, बच्चे को लेकर भागी रूसी महिला के खिलाफ दिया लुकआउट नोटिस का निर्देश

Updated: Thursday, July 17, 2025, 16:38 [IST]

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 4 साल के एक बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) को रूसी महिला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जो कथित तौर पर बच्चे को लेकर फरार हो गई है।

बच्चा एक भारतीय पिता और रूसी मां के संबंध से जन्मा था, लेकिन दोनों के बीच विवाद के बाद महिला उसे लेकर चली गई। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डिफेंस कॉलोनी थाने के एसएचओ को आदेश दिया है कि बिना किसी देरी के बच्चे का पता लगाया जाए और उसकी कस्टडी पिता को सौंपी जाए।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि रूसी महिला का पासपोर्ट जब्त किया जाए और एयरपोर्ट तथा इमिग्रेशन अधिकारियों को देश के सभी हवाई अड्डों पर उसके प्रवेश (Entries) और निकास (Exits) पर नजर रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कस्टडी मामलों में विदेश भागने जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, विक्टोरिया नाम की एक रूसी महिला ने 2017 में भारत के एक इंजीनियर सैकत बसु से शादी की थी। साल 2020 में दोनों को एक बेटा हुआ। लेकिन दोनों का शादीशुदा जीवन ज्यादा लंबा नहीं चला। दोनों के अलग होने के बाद विक्टोरिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कोर्ट से सप्ताह में तीन दिन बच्चे को अपने साथ रखने की इजाजत ली।

विक्टोरिया को आखिरी बार रूसी दूतावास जाते देखा
मगर कोर्ट की यह छूट एक बड़े धोखे की शुरुआत साबित हुई। आरोप है कि विक्टोरिया ने रूसी दूतावास के एक अधिकारी की मदद से अपने 4 साल के बेटे को लेकर फरार हो गई। सैकत बसु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि विक्टोरिया को आखिरी बार 7 जुलाई को दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में अपने पूरे सामान के साथ रूसी दूतावास जाते देखा गया था।

10 जुलाई को सैकत बच्चे को लेने पहुंचे तो वह गायब था। अब शक जताया जा रहा है कि विक्टोरिया अवैध रूप से बच्चे को रूस ले गई है। सैकत ने कोर्ट में बताया कि उन्हें शादी के बाद पता चला कि विक्टोरिया के पिता रूस की एक खुफिया एजेंसी में बड़े पद पर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस गंभीर मामले पर कड़ा रुख अपनाया है।