फैसला: रद्द हुआ कोल ब्लॉक आवंटन तो कई राज्यों में पैदा होगा बिजली संकट
नई दिल्ली। बीती सरकारों को कोल ब्लॉक आवंटन में दोषी करार दे चुकी सर्वोच्च अदालत आज यह तय करेगी कि आवंटन रद्द किए जाएं या उन पर किस तरह की नीति अपनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस अहम मामलों की सुनवाई होनी है।
अदालत तय करेगी कि अवैध ठहराए गए 218 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाएं या नहीं मामले की सुनवाई सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के लिए काफी अहमियत रखेगी क्योंकि उन पर भी आरोप लगे हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग चार राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखें तय करने आज बैठक करेगा।
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खदान आवंटन मामले में केंद्र सरकार ने 218 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह 80 ब्लॉक पहले ही रद्द कर चुकी है, जिनमें से 40 में उत्पादन शुरू हो चुका है। जबकि 6 अन्य ब्लॉक्स इसी साल से पांच करोड़ टन कोयला उत्पादन के लिए तैयार हैं।
उद्योग चैंबर एसोचैम ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द किया तो पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा जाएगा। यही नहीं, इन ब्लॉक के लिए दिए गए बैंक लोन एनपीए हो जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इन सभी पहलुओं को सर्वोच्च अदालत ध्यान में रखकर फैसला करेगी।
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