परंपरा को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हटाई 'न्याय की देवी' की आंखों से पट्टी, तलवार की जगह रखा संविधान

सुप्रीम कोर्ट जजेज लाइब्रेरी ने लेडी जस्टिस की एक नई प्रतिमा लगाई गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की देखरेख में तैयार की गई इस प्रतिमा की हाथ में अब तलवार की जगह भारतीय संविधान है। उनकी आखों पर से पट्टी हटा दी गई, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत में न्याय अंधा नहीं है और केवल सजा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

यह परिवर्तन औपनिवेशिक प्रभावों से हटकर संवैधानिक सशक्तीकरण पर जोर देने का प्रतीक भी है। यह पुनर्कल्पित प्रतिमा भारत में न्याय की धारणा में आए बदलाव को दिखाती है। मिली जानकारी के अनुसार यह प्रतिमा पिछले साल ही लगाई गई थी मगर उसकी तस्वीरें अब बाहर आईं हैं।

प्रतीकवाद और परंपरा

पारंपरिक रूप से, लेडी जस्टिस की आंखों पर पट्टी निष्पक्षता का प्रतीक थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय धन या शक्ति से प्रभावित नहीं होता। तलवार अधिकार और गलत कार्यों को दंडित करने की क्षमता का प्रतीक थी। हालांकि, नई प्रस्तुति इस बात पर जोर देती है कि कानून संविधान के अनुसार सभी को समान रूप से देखता है। न्याय के तराजू उसके दाहिने हाथ में बने हुए हैं, जो निर्णय लेने से पहले तथ्यों और तर्कों को तौलने के महत्व को दिखाते हैं।

न्यायिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण

हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया। सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान, न्यायिक पारदर्शिता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर संविधान पीठ की कार्यवाही का लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू किया और महत्वपूर्ण सुनवाइयों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग कर लाइव ट्रांसक्रिप्शन किया।

जनता की भागीदारी और पारदर्शिता

इन तकनीकी प्रगतियों ने न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ जनता की भागीदारी को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, NEET-UG और आरजी कर मेडिकल कॉलेज से संबंधित सुनवाइयों ने जनता का काफी ध्यान आकर्षित किया। ऐसे प्रयासों का उद्देश्य न्यायपालिका को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है।

लेडी जस्टिस की प्रतिमा का परिवर्तन भारत की कानूनी प्रणाली में औपनिवेशिक विरासतों को समाप्त करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इसमें औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलकर ऐसे कानून लाना शामिल है जो समकालीन भारतीय मूल्यों को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित करते हैं। अब जोर संवैधानिक सर्वोच्चता पर है, न कि दंडात्मक उपायों पर।

यह विकास सभी नागरिकों के लिए न्याय को निष्पक्ष और समान बनाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। आधुनिक तकनीक को अपनाकर और पारंपरिक प्रतीकों पर पुनर्विचार करके, भारत की न्यायपालिका अपने संवैधानिक आदर्शों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने का प्रयास कर रही है, जबकि आज की दुनिया में प्रासंगिक बनी हुई है।

English summary

Supreme Court Breaking Tradition Unveils New Justice Statute Without Blindfold news in hindi.