आंध्र प्रदेश: एक भी सरकारी स्कूल को नहीं किया जाएगा बंद, नाडु-नेडु पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया
प्रदेश सरकार ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने कहा कि एक भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा।
विजयवाड़ा, 07 जुलाई : प्रदेश सरकार ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने कहा कि एक भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नाडु-नेडु पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और अतिरिक्त 7.3 लाख छात्रों ने अपना नामांकन कराया है।
एडवोकेट जनरल एस श्रीराम ने उच्च न्यायालय के सामने ये दलीलें दीं। जिसमें पूर्वी गोदावरी के पी शेषगिरी, कडप्पा के वी सत्यवती और पांच अन्य लोगों द्वारा सरकार द्वारा जारी जीओ 117 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। श्रीराम ने अदालत को सूचित किया कि सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हैं और कहा कि राज्य सरकार का सरकारी स्कूलों में तेलुगु माध्यम की शिक्षा को बाहर करने का इरादा नहीं है।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। तेलुगु और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की शिक्षा जारी रहेगी। वास्तव में कुछ श्रीकाकुलम स्कूलों में ओडिया माध्यम पेश किया गया था। शिक्षा का माध्यम चुनने का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों पर छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार एनईपी के अनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को युक्तिसंगत बनाने के लिए आंकड़ों का संकलन कर रही है।
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