रिजिजू ने विपक्ष पर वक्फ विधेयक पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की कथित रूप से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय में डर पैदा करने की आलोचना की है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान, रिजिजू ने जोर दिया कि केंद्र सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत पर काम करती है, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों को लाभान्वित करना है।

रिजिजू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वक्फ बोर्ड, एक सांविधिक निकाय होने के नाते, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि बोर्ड में कुछ गैर-मुस्लिमों को शामिल करने से इसके निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। मंत्री ने कहा कि विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति और विभिन्न हितधारकों के सुझावों को शामिल किया गया है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व 22 सदस्यों में से केवल चार तक सीमित है। उन्होंने विपक्षी दलों पर मुसलमानों को मुख्यधारा के समाज से अलग करने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि इन दलों ने अपने दशकों लंबे शासनकाल के दौरान मुस्लिम कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है।

रिजिजू ने सवाल किया कि मुसलमानों में जारी गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सुझाव देते हुए कि पिछली सरकारें इस संबंध में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में समुदाय को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने जोर दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बहुमत के निर्णयों का पक्षधर करती हैं, जैसा कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों में परिलक्षित होता है।

उन्होंने कम सदस्य संख्या वाली पार्टियों को विधायी प्रक्रियाओं में बाधा डालने से आगाह किया, यह दोहराते हुए कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन मौलिक है। रिजिजू ने वक्फ पैनलों में गैर-मुस्लिम भागीदारी के बारे में विपक्ष की चिंताओं को संबोधित करते हुए तर्क दिया कि विभिन्न समुदायों के बीच विवादों को हल करने के लिए इस तरह का समावेश आवश्यक है।

रिजिजू ने सदस्यों से बिल का समर्थन करने का आग्रह किया, इसे महत्वपूर्ण कानून बताते हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा और कई इसके प्रावधानों से लाभान्वित होंगे। मंत्री ने भ्रामक आख्यानों को समाप्त करने का आह्वान किया और सरकार के समावेशी दृष्टिकोण पर जोर दिया।