रविशंकर प्रसाद की CJI से मांग- रेप के मामलों की दो महीने में पूरी हो जांच

नई दिल्ली। देश में पहले हैदराबाद इसके बाद उन्नाव की घटना ने देश में लगातार बढ़ रहे रेप के मामलों को लेकर जबरदस्त गुस्से का माहौल है। अब केंद्र सरकार रेप के मामलों पर सख्ती बरत रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वह देश के सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर यह अपील करने वाले हैं कि रेप के मामलों की जांच महज दो महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए।

शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, 'केंद्र और राज्य सरकारों ने कुल 1023 नई फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का प्रस्ताव रखा है। इनमें से 400 कोर्ट्स के गठन को लेकर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा 160 अदालतें शुरू हो चुकी हैं और 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार की ओर से पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

इसके साथ ही उन्होंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर यह अपील करने वाले हैं कि रेप के मामलों की जांच महज दो महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, इस संबंध में मैंने अपने विभाग को भी जरूरी दिशानिर्देश दे दिए हैं। यही नहीं देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग को लेकर भी उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 1023 ऐसी अदालतों के गठन को मंजूरी दी है।

उधर तेलंगाना में महिला पशुचिकित्सक की रेप और हत्या के चारों आरोपियों के एनकाउंटर की SIT जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। साथ ही उनके परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।

English summary

Ravi Shankar Prasad says investigation in rape cases involving minors should complete within 2 months