Ramadan 2026 Relaxation: छत्तीसगढ़ रमजान पर 'विष्णु' मेहरबान! Muslim वर्कर्स को 1 घंटे पहले छुट्टी
Ramadan Relaxation: रमजान के पहले रोजे पर ही कुछ राज्यों ने मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देने का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी रमजान के दौरान ड्यूटी टाइम में एक घंटे पहले ही छुट्टी देने का ऐलान सीएम विष्णुदेव साई सरकार ने किया है। सरकारों का कहना है कि यह फैसला रोजा रखने वाले कर्मचारियों की सहूलियत और धार्मिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सबसे पहले बात करें तेलंगाना की। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर साफ किया है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड और निगमों में काम करने वाले कर्मचारी अपने दफ्तर या स्कूल से शाम 4 बजे निकल सकेंगे। यानी उन्हें सामान्य समय से एक घंटा पहले छुट्टी मिलेगी।

यह आदेश 19 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई आपात स्थिति या जरूरी सरकारी काम हो, तो कर्मचारियों को तय समय से ज्यादा रुकना पड़ सकता है। मतलब छूट है, लेकिन पूरी तरह अनिवार्य नहीं है। सरकार का तर्क है कि रोजा रखने वाले कर्मचारियों को इफ्तार की तैयारी और नमाज के लिए समय मिल सके, इसलिए यह कदम उठाया गया है। इसे राज्य की समावेशी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है।
क्या स्कूलों के लिए अलग व्यवस्था?
तेलंगाना में स्कूलों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। उर्दू माध्यम के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल, साथ ही समानांतर माध्यम के उर्दू सेक्शन और डाइट कॉलेज 19 फरवरी से 20 मार्च तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे। कम हुए शिक्षण समय की भरपाई के लिए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में एक अतिरिक्त कार्य दिवस रखा जाएगा, जबकि प्राथमिक स्कूलों में रोजाना आधा घंटा अतिरिक्त समय जोड़ा जाएगा।
क्षेत्रीय और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस नई टाइमिंग और उसकी भरपाई व्यवस्था को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने विभागों को निर्देश दिया है कि आदेश का समान रूप से पालन हो और केवल विशेष परिस्थिति में ही अपवाद बनाया जाए।
पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी यही राहत
आंध्र प्रदेश सरकार ने भी समान फैसला लिया है। मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले छुट्टी (18 फरवरी से 19 मार्च तक)। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इसे धार्मिक प्रथाओं के पालन में सहायक बताया है।
छत्तीसगढ़ का जिक्र क्यों? राजनीतिक बहस और सोशल मीडिया
अब छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की व्यवस्था को लेकर चर्चा है। सरकार का रुख साफ है कि धार्मिक स्वतंत्रता और काम के बीच संतुलन बनाया जाए, ताकि कर्मचारी अपनी आस्था का पालन भी कर सकें और प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित न हो। सरकार ने यह भी कहा है कि यह छूट केवल रमजान के पवित्र महीने तक सीमित है। जरूरत पड़ने पर अन्य समुदायों की धार्मिक परंपराओं के लिए भी इसी तरह के फैसलों पर विचार किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, यह कदम प्रशासनिक लचीलापन और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे राज्य भी इस तरह की पहल करते हैं या नहीं।
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