राम मंदिर: ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ मामला दर्ज, नफरत फैलाने का आरोप

Updated: Wednesday, August 5, 2020, 21:28 [IST]

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में आज से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने पर आपत्ति भी जताई। जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। जिनके खिलाफ अब दिल्ली में मामला दर्ज करवाया गया है।

क्या था ओवैसी का ट्वीट?

दरअसल शिलान्यास वाले दिन लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, इंशाअल्लाह। आगे उन्होंने हैशटैग 'बाबरी जिंदा है' लिखा है। इस ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की पुरानी तस्वीर और बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने की तस्वीर को साझा किया है। उनके इस ट्वीट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं हिंदू सेना ने राजधानी दिल्ली में ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

पर्सनल लॉ बोर्ड का भी विवादित बयान

हिंदू सेना ने अपनी शिकायत में कहा कि ओवैसी ने रामलला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का काम किया है। जिस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस शिकायत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी नाम है। आपको बता दें कि शिलान्यास से एक दिन पहले ट्वीट करते हुए बोर्ड ने कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। हागिया सोफिया हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टिकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण निर्णय इसे बदल नहीं सकता है। दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है।

शुरू से ओवैसी के निशाने पर था कार्यक्रम

ओवैसी शुरुआत से ही राम मंदिर को लेकर सरकार की आलोचना करते आए हैं। इससे पहले उन्होंने अयोध्या में भूमि पूजन में पीएम मोदी के शामिल होने पर आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री का मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी बतौर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो इससे देश के लिए गलत संदेश जाएगा। यही नहीं ओवैसी ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भले ही बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर अपना फैसला सुना दिया हो, लेकिन यह मसला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये काफी समय तक चलेगा।