Inter caste marriage scheme: इस राज्य में अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए, जानें कैसे करें अप्लाई

Published: Monday, December 22, 2025, 18:10 [IST]

Rajasthan inter caste marriage scheme: राजस्थान सरकार की 'डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' सामाजिक समरसता और जातिगत भेदभाव को मिटाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज की संकीर्ण दीवारों को तोड़कर युवाओं को प्रेम और समानता के आधार पर जीवनसाथी चुनने के लिए प्रेरित करना है।

जातिगत दूरियों को कम करने के साथ-साथ यह योजना अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करती है, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत बिना किसी वित्तीय बोझ के गरिमा के साथ कर सकें।

सामाजिक एकता के लिए योजना

यह योजना केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि समाज में भाईचारा बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। अक्सर अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सामाजिक बहिष्कार या पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली 10 लाख रुपये की बड़ी राशि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। यह कदम जातिविहीन समाज के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

10 लाख रुपये की सहायता का गणित

योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख रुपये की राशि को बहुत ही समझदारी से दो भागों में बांटा गया है। इसमें से 5 लाख रुपये सीधे पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं ताकि वे अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकें। शेष 5 लाख रुपये की राशि 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में जमा की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि दंपत्ति का भविष्य भी सुरक्षित रहे और उन्हें लंबे समय तक आर्थिक लाभ मिले।

पात्रता और जरूरी शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मापदंड तय किए गए हैं। सबसे प्रमुख शर्त यह है कि जोड़ा हिंदू होना चाहिए और उनमें से एक अनुसूचित जाति (SC) का राजस्थान निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा के तहत युवक की उम्र 21 और युवती की 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, साथ ही दोनों की अधिकतम आयु 35 वर्ष तक ही मान्य है। इसके अलावा, दंपत्ति की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह उनका पहला विवाह होना आवश्यक है।

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