देशभर में लागू हो न्याय योजना, क्या गरीब का दर्द समझेगी सूट-बूट की सरकार: राहुल गांधी
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशभर में न्याय योजना लागू करने और मनरेगा को शहरों में भी लाने की मांग की है। मंगलवार को किए ट्वीट में राहुल ने कहा है- शहर में बेरोज़गारी की मार से पीड़ितों के लिए MGNREGA जैसी योजना और देशभर के ग़रीब वर्ग के लिए NYAY लागू करना आवश्यक हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्या सूट-बूट-लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी? राहुल ने एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे देश में मनरेगा के तहत काम की मांग लगातार बढ़ी है।
राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार रोजगार के मोर्चे पर बिल्कुल फेल साबित हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 14 करोड़ लोगों का रोजगार छिन चुका है। राहुल गांधी लगाातार नरेंद्र मोदी को गरीबों के खिलाफ और बड़े कारोबारियों के लिए काम करने वाला कहते रहे हैं। राहुल मजदूरों के पलायन से लेकर बेरोजगारी, पर्यावरण और आर्थिक मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इसके अलावा वो मनरेगा और न्याय योजना लागू करने की भी लगातार वकालत कर रहे हैं। हाल ही में यूथ कांग्रेस ने रोजगार दो कैंपेन भी चलाया है।
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न्याय और मनरेगा पर राहुल का जोर
कांग्रेस 2019 के चुनाव के समय न्याय योजना को लेकर आई थी। उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव के समय लगातार 'न्याय' नाम की एक योजना का जिक्र किया था। न्याय स्कीम के तहत नकद राशि देकर हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12 हजार रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। चुनाव के बाद फिर से एनडीए के सरकार में आने के बाद भी राहुल इस स्कीम की बात करते रहे हैं। खासतौर से कोरोना महामारी फैलने के बाद वो लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि गरीब के खाते में नकद पैसा पहुंचाए ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। एक बार फिर उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है। वहीं महात्मा गांधी नरेगा के तहत भी लॉकडाउन और कोरोना के बाद काम मांगने वालों की तादाद बढ़ी है, इसलिए कांग्रेस इसमें बजट बढ़ाने की मांग कर रही है। ये योजना गांवों के लिए हैं, अब राहुल ने इसे शहरों में भी लाने की मांग की है। बता दें कि मनरेगा को यूपीए-1 की सरकार लेकर आई थी।
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