VB-G RAM G Bill पर राहुल गांधी का केंद्र से तीखा सवाल, पूछा- संसद में बिना चर्चा कैसे पास हुआ बिल?

Updated: Friday, December 19, 2025, 13:22 [IST]

Rahul Gandhi Slams VB-G RAM G Bill: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को विकासित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM G बिल, पर तीखा हमला किया। उन्होंने इसे 'ग्रामीण विरोधी' बताया और आरोप लगाया कि यह कानून बिना उचित जांच-पड़ताल और चर्चा के संसद में बलपूर्वक पास कर दिया गया।

राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल के तहत काम को सीमित करना और कई तरह से इसे अस्वीकार करने की व्यवस्था करना, ग्रामीण गरीबों के पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण साधन को कमजोर करता है।

नेता प्रतिपक्ष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया, "VB-G RAM G, एमजीएनआरईजीए के अधिकार-आधारित, मांग-संचालित गारंटी को खत्म कर, इसे दिल्ली से नियंत्रित होने वाली राशन प्रणाली में बदल देता है।"

मनरेगा की तुलना पर राहुल ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने बताया कि पुराने मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को बातचीत और हक की संभावनाएं दीं, जिससे शोषण और मजबूरी में पलायन कम हुआ। लेकिन इस बिल का उद्देश्य ग्रामीण भारत की इस शक्ति और लाभ को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान यह योजना करोड़ों लोगों को भूख और संकट से बचाने में मददगार रही और इसमें महिलाओं का योगदान आधे से अधिक व्यक्ति-दिनों का रहा।

राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह कानून संसद में "बलपूर्वक" पास कराया गया और इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा, "एक ऐसा कानून जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को बदलता है और करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करता है, उसे बिना चर्चा के पास नहीं किया जाना चाहिए।"

सरकार पर आरोप: ग्रामीण मजदूरों की शक्ति कमजोर करना

राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की मजदूर शक्ति और उनका लाभ तोड़ना है और इसे "सुधार" के नाम पर पेश करना है। उन्होंने कहा कि वह मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े हैं ताकि इस बिल को रोका जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा, "हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी रक्षा रेखा को नष्ट करने नहीं देंगे।"

विपक्ष के विरोध के साथ पास हुआ बिल

VB-G RAM G बिल 18 दिसंबर को लोकसभा में पास हुआ, जबकि विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए वॉकआउट किया और बाद में सड़क पर भी प्रदर्शन किए गए। यह बिल एमजीएनआरईजीए की जगह लेता है और इसके तहत रोजगार और आजीविका की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। राहुल गांधी की टिप्पणी और विपक्ष के विरोध के बीच, यह बिल अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है, जो देश की ग्रामीण नीति और मजदूर वर्ग पर सीधा असर डाल सकता है।