Rahul Gandhi: राहुल गांधी पर लटकी संसद की सदस्यता जाने की तलवार, अब नहीं जाएंगे लोकसभा!

राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है, उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों की मानें तो राहुल अब लोकसभा की कार्रवाई से भी खुद को दूर कर सकते हैं।

Rahul gandhi

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गंधी को गुजरात कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर अवमानना मामले में दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि गांधी को चुप करने की कोशिश काम नहीं आएगी, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर कैसे सभी भगोड़ों का सरनेम मोदी ही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम नीरव मोदी, ललित मोदी के साथ लेते हुए यह तंज कसा था। जिसके बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई और उनकी सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कोर्ट के फैसले के राहुल गांधी पर संसद की सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। संसद के नियमों के अनुसार राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जा सकता है। शीर्ष सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने इस नियम को माना है और कहा है कि राहुल गांधी संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे, जबतक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं होती।

राहुल गांधी सूरत में थे, कोर्ट के फैसले के बाद वह दिल्ली पहुंचे, जहां कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। दिल्ली आने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सच ही मेरा भगवान है, अहिंसा के जरिए हम इसे हासिल कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने यह सवाल भी खड़ा किया कि आखिर कैसे कोर्ट 20 मिनट की सुनवाई में इतनी सख्त सजा सुना सकती है।

कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, गैर भाजपा नेताओं को हटाने के लिए षड़यंत्र रचा गया, कांग्रेस के साथ हमारा मतभेद है, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह से अवमानना केस में फंसाना गलत है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे सहमत नहीं हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी,आईटी, सीबीआई की छापेमारी कराइए, अगर इससे भी काम नहीं हो तो उनके खिलाफ फर्जी षड़यंत्र रचिए, अलग-अलग शहरों में केस दर्ज कीजिए। यह संविधावन, लोकतंत्र, राजनीति और देश के लिए गंभीर मुद्दा है।

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