रेत खनन नीति पर पंजाब सरकार ने लगाई मुहर, बनेंगे सात कलस्टर
चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल की आज होने वाली मीटिंग में लंबे समय से विवादों में रही माइनिंग नीति पर मोहर लगा दी गई। इस नीति में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। पहले माइनिंग विभाग ने हर खड्ड को चिन्हित किया हुआ था। उस हिसाब से 250 से ज्यादा खड्डे नीलाम की जा रही थीं लेकिन अब इसे तोड़ दिया गया है और पूरे प्रदेश को सात कलस्टर में बांटकर नीलाम किया जाएगा।
अब पूरे प्रदेश को ही सात भागों में बांटा जा रहा है, ऐसे में अवैध खनन का काम ही खत्म हो जाएगा। अवैध खनन में सबसे बड़ी चीज मशीनरी के प्रयोग की है। नई नीति में सरकार इसकी अनुमति देने जा रही है।
विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि माइनिंग प्लान के तहत तीन मीटर गहरी खड्ड करके ही रेत निकाली जा सकती है। इसके लिए जेसीबी जैसी मशीनें प्रयोग में लाई जा सकेंगी। हर खड्ड पर रिमोट सेंसिंग के जरिये नजर रखी जाएगी।
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