जानिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण की अहम बातें

Updated: Monday, January 29, 2018, 12:32 [IST]

नई दिल्ली। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार कई उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं कई नई योजनाओं के लेकर सरकार की नीतियों को सदन के सामने रखा। हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण की अहम बातें...

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण में कहा कि, गवर्नेंस के प्रति सजग लोगों में, देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार हो रहे चुनाव से, पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता है। बार-बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो बढ़ता ही है, आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है।
वर्ष 2017 में विदेशी मुद्रा भंडार 410 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से ऊपर चला गया। मेरी सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी पिछले तीन वर्षों के दौरान 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया है।

सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' का वादा पूरा किया

सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' के अपने वचन को पूरा करते हुए 20 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिकों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है।
जम्मू और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में आतंकवादी हिंसा, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ से सीधे-सीधे जुड़ी है। हमारे सैन्य और अर्धसैन्य बल तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस आपस में बेहतर तालमेल के साथ इस हिंसा का उपयुक्त जवाब दे रहे हैं।
सरकार ने 'वन नेशन वन ग्रिड' का कार्य पूरा करके राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है। देश के प्रत्येक गांव तथा कस्बे में विद्युत वितरण व्यवस्था मज़बूत करने के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं।
मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी एक नई नीति बनाई है। नई नीति में 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' पर जोर दिया गया है। देश में, अभी 11 शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

कुंभ-मेले को यूनेस्को ने 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर' की सूची में शामिल किया

आधार द्वारा गरीब लाभार्थियों को उन्हें मिलने वाली सुविधाएं, बिना बिचौलियों के, सीधे पहुंच रहीं हैं। वर्तमान सरकार की 400 से अधिक योजनाओं में डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। अब तक 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गलत हाथों में जाने से बचाई गई है।
कुंभ-मेले को यूनेस्को ने 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर' की सूची में शामिल किया है। अहमदाबाद को यूनेस्को ने भारत की पहली 'हेरिटेज सिटी' का दर्जा दिया है। चेन्नई को क्रिएटिव सिटीज की सूची में यूनेस्को ने स्थान दिया है।
सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन, 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' के गठन को मंजूरी दी है। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रैजुएट की 7,000 से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा में 'राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक' भी प्रस्तुत किया है।
पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना, 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है। इस वर्ष 1,300 से ज्यादा महिलायें बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।

तीन तलाक को सदन द्वारा पास किए जाने की उम्मीद

मेरी सरकार ने गरीबों को एक रुपए प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर, बीमा योजनाएं सुलभ कराई हैं। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' और 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' से जुड़ चुके हैं। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2017 के दौरान, रबी और खरीफ की फसलों के लिए, 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।

सरकार ने तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी। गरीब महिलाओं को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' ने सुविधा संपन्न महिलाओं से बराबरी करने का अवसर दिया है और सामाजिक न्याय के एक अनदेखे पक्ष का समाधान किया है। अब तक इस योजना के तहत 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है और स्वरोजगार शुरू करने में सफल हुए हैं।