फेक न्यूज की नई गाइडलाइन पर पीएम मोदी ने स्मृति ईरानी के फैसले को पलटा
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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पलट दिया हैं। पीएम ने कहा कि यह फैसला प्रेंस काउंसिल ऑफ इंडिया ही करेगा। इससे पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने देश में फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसे विपक्ष ने इसे आलोचना की थी। हालांकि, आलोचनाओं के बाद पीएम ने हस्तक्षेप करते हुए इसे फैसले को पलट दिया है।
नई
गाइडलाइन
के
लिए
सरकार
की
ओर
से
कहा
गया
था
कि
पहली
बार
फेक
न्यूज
के
प्रकाशन
अथवा
प्रसारण
की
पुष्टि
होने
पर
मान्यता
प्राप्त
पत्रकार
की
मान्यता
छह
महीने
के
लिए
निलंबित
कर
दी
जाएगी।
वहीं,
दूसरी
बार
ऐसा
होने
पर
यह
कार्रवाई
एक
साल
के
लिए
होगी।
लेकिन
तीसरी
गलती
पर
मान्यता
हमेशा
के
लिए
रद्द
कर
दी
जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन के मुताबिक कहा था कि यदि प्रिंट मीडिया में किसी भी तरह की फेक न्यूज की शिकायत मिलती है तो उसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और मामला यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हुआ तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) को भेजा जाएगा। ये संस्थाएं यह तय करेंगी कि न्यूज फेक है या नहीं।
सरकार के इस फैसले के विरोध में ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां, बल्कि देश के कई पत्रकारों ने इसे अयोग्य ठहराते हुए पुन:विचार करने के लिए कहा था।