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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर कार्ड, अब सस्ती दरों पर बेचेगी चावल, जानें भाव

लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। इस बीच, मोदी सरकार ने जनता को लुभाते हुए मास्टर कार्ड पेश किया है। जिसके तहत, अब नए साल पर आम आदमी को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध कराने की योजना है। मोदी सरकार ने महंगाई से राहत देते हुए 25 रुपए किलो के भाव से चावल देने का ऐलान किया है।

मोदी सरकार 'भारत राइस' के नाम से यह चावल आम जनता को उपलब्ध कराएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए, कहा कि चावल में दोहरे अंक की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो पर चावल बेचेगी।

Bharat Rice

इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से बेचा जाएगा। सरकार पहले से ही इस ब्रांड के तहत आटा और दालें बेचती है।

नवंबर में अनाज की कीमतें बढ़कर 10.27 फीसदी हो गईं, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर में 8.70 फीसदी हो गई, जबकि पिछले महीने यह 6.61 फीसदी थी। खाद्य मुद्रास्फीति कुल उपभोक्ता मूल्य टोकरी का लगभग आधा हिस्सा है। जबकि सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा की गई ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में इसकी बिक्री की मात्रा बढ़ाकर गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम रही है, चावल का उठाव न्यूनतम रहा है।

आटा और चना पहले से ही कम दामों पर
आपको बता दें कि देश के दो हजार से अधिक रिटेल प्वाइंट्स पर केंद्र सरकार 27.50 रुपये किलो के हिसाब से आटा और 60 रुपये किलो के भाव से चना दाल बेच रही है। यह दोनों ही खाद्य पदार्थ 'भारत आटा और भारत चना' के नाम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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