'SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सवाल नहीं', PM मोदी ने दलित BJP सांसदों को टेंशन फ्री रहने को कहा

Updated: Saturday, August 10, 2024, 10:38 [IST]

PM Narendra Modi On SC/ST creamy layer: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार (09 अगस्त) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में संविधान में दिए गए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की गई है।

इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने दलित भाजपा सांसदों को भरोसा दिलाया है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रणाली में 'क्रीमी लेयर' का प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी ने बैठक में एससी/एसटी सांसदों के 70-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया है कि क्रीमी लेयर को बाहर करने के लिए कोर्ट की टिप्पणियों पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। ऐसे में अंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

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बैठक में फैसला NDA सरकार- अंबेडकर के बनाए संबिधान के लिए प्रतिबद्ध

पीएम मोदी ने एक्स पर बैठक के बारे में पोस्ट करते हुए कहा, ''आज एससी/एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है।''

असल में कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी चर्चा हुई है। चर्चा के बाद एनडीए सरकार का मत था कि, ये सरकार अंबेडकर के बनाए संबिधान को लेकर ही प्रतिबद्ध है और एससी एसटी में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमने चर्चा की है।

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SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर को लेकर सरकार ने भरोसा दिलाया है

भाजपा बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह ने बैठक के बाद कहा है कि इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एससी/एसटी सदस्य प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। उन्होंने कहा,

''हमने उन्हें एससी/एसटी समुदायों के बीच क्रीमी लेयर के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी और दोहराया कि वह एससी और एसटी समुदायों के कल्याण के लिए खड़ी है।''

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक का 'SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर' ही एकमात्र एजेंडा था। उन्होंने कहा,

''हमने प्रधानमंत्री से सिर्फ ज्ञापन देने के लिए मुलाकात की, लेकिन उन्होंने हमें भरोसा दिया कि सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगी। पीएम मोदी ने जिक्र किया कि यह सिर्फ एक टिप्पणी थी और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थी।''

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद प्रो. (डॉ.) सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार सांसदों के पक्ष में काम करेगी। उन्होंने कहा,

"कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया था। दोनों सदनों के करीब 100 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रधानमंत्री मोदी से मिले और अपनी चिंताएं बताईं। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों की बात सुनी और हमें आश्वासन दिया कि सरकार सांसदों के पक्ष में काम करेगी।"